मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला ‘करोना’चे ग्रहण लागले असून आधी नगरसेवकांना भाषण करू न देता याच्या महसुली खर्चाला मान्यता देणाऱ्या महापालिकेला आता भांडवली खर्चाला मान्यता देता येणार नाही. ३० मार्चपर्यंत ही मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. परंतु करोनामुळे येत्या ३१ मार्चपर्यंत तरी महापालिकेचे सभागृह होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या मान्यतेने होणाऱ्या तरतुदी वगळता आयुक्तांनी मांडलेला अर्थसंकल्प आणि स्थायी समितीने सुचवलेल्या तरतुदींचाच वापर पुढील आर्थिक वर्षात होणार आहे. महापौरांच्या केवळ एका चुकीच्या निर्णयामुळेच अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा वापर नगरसेवकांना करता येणार नाही.
महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सन २०२०-२१ या वर्षाचा ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. यामध्ये स्थायी समितीला ६४० कोटी रुपयांची अंतर्गत निधीची अदलबदल करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक नगरसेवकांना एक कोटींच्या निधीसह स्थायी समिती सदस्य व त्यांनी सुचवलेल्या विविध विकास कामांसाठी तसेच शिवसेना पक्षाच्यावतीने करण्यात आलेल्या विविध योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार स्थायी समितीने सुचवलेल्या निधींच्या शिफारशींना मान्यता देण्यात आल्यानंतर त्यासाठी निधी सांकेतांक निश्चित करण्यात आले.
त्यानंतर सुधारीत शिफारशींसह स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी महापालिका सभागृहात आपला अर्थसंकल्प मांडला. दरम्यान ‘करोना’च्या भीतीने अध्यक्षांसह विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आपली भाषणे आटोपती. करोनाचा हा धोका लक्षात घेता नगरसेवकांना भाषण करू न देता ते मंजुर करून देण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी घेतला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सन २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पातील २२ हजार ४०२ कोटींच्या महसुली खर्चाला मान्यता देण्यात आली. मात्र १२ हजार ३२ कोटींच्या भांडवली खर्चाला ३० मार्च रोजी मंजुरी देण्यासाठी सभागृह बोलावण्यात आले होते. परंतु करोनामुळे पुढील महापालिका सभा बोलवण्याची शक्यताच नसून महापालिकेच्या सभाही अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेला भांडवली खर्चाला मान्य देताच येणार नाही.
महापालिका सभागृहात महापौरांनी महसुली आणि भांडवली खर्चाल मान्यता दिली असती तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. मागील अर्थसंकल्प १ मार्च रोजीच सर्व सुधारीत शिफारशींसह मंजूर करण्यात आला होता. परंतु भविष्यात सभागृह न झाल्यास ही मान्यता देता येणार नाही. परिणामी महापालिका सभागृहाच्या शिफारशींना मान्यता न मिळाल्याने आयुक्तांनी सादर केलेल्या आणि स्थायी समितीने सुचवलेल्या शिफारशींनुसार निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळू शकते, असे बोलले जात आहे.