मुंबई विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेची मान्यता रद्द झाल्याचे काही माध्यमातून प्रसिद्ध झाले होते. या संदर्भात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. विनोद तावडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेच्या अभ्यासक्रमांबद्दल झालेल्या अडचणी संदर्भात ते स्वतः युजीसी चेअरमनशी याविषयावर बोलले आहेत. यासंदर्भात युजीसीने नोटीफिकेशन काढून याचा खुलासा केलेला आहे. दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेतून शिक्षण घेणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी शासनामार्फत घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे यथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. १२ ऑगस्ट, २०१८ रोजी यासंदर्भात जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून कोणत्याही विद्यापीठाची मान्यता रद्द करण्यात आलेली नाही, अशा आशयाचे पत्र यूजीसीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. यानुसार मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉलच्या अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द झाली नसून त्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरु आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या आपल्या जाहीर सूचनेमध्ये त्यांनी असे जाहीर केले आहे की, ओडिएल नियमावली २०१७ नुसार मान्यतेची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमध्ये असते. यातील पहिल्या टप्प्याची यादी यूजीसीने दि. ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी जाहीर केली आहे. यानुसार संबंधित विद्यापीठास त्यांचे म्हणणे मांडण्यास यूजीसीने तीस दिवसांची मुदत दिली असून या कालावधीत योग्य त्या कागदपत्रांसह संबधित विद्यापीठाना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी युजीसीने दिली आहे. मान्यता देण्याची ही दुसरी पायरी असेल. यानंतरही यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित विद्यापीठास आणखी एक संधी देण्यात येईल असे या जाहीर निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
यानुसार मुंबई विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेच्या कोणत्याही अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द झालेली नाही. फक्त यूजीसीच्या ओडिएल २०१७ च्या नियमावलीनुसार मान्यतेची प्रक्रिया सुरु आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र मुंबई विद्यापीठास प्राप्त झाल्यानंतर त्यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठ आपले म्हणणे तीस दिवसांच्या आत युजीसीला सादर करणार आहे.