मुंबई : मुंबई महापालिकेचे कर निर्धारण व संकलन विभाग सामान्य कर दात्यांनी कर थकविल्यास तात्काळ नोटीस बजावून कारवाई करते. मात्र तब्बल २ हजार ३०० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मुंबईतील नामांकित बिल्डरांवर कारवाईचा बडगा का उगारला जात नाही, त्यांच्यावर मालमत्ता जप्त करणे व पाणीपुरवठा तोडणे यांसारखी कारवाई का करण्यात येत नाही, असा सवाल पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. पालिकेने मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करावी, यासाठी पालिका आयुक्तांना पत्र देणार असल्याची माहिती रवी राजा यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे काही स्त्रोत आहेत. त्यापैकी एक जकात कर पद्धती बंद झाली. त्याऐवजी जीएसटी कर पद्धती लागू झाली. त्यानंतर पालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत मालमत्ता कर वसुली बनले. महापालिकेने सन २०२१- २०२२ च्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करापोटी ७ हजार कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र प्रत्यक्षात ४ हजार ७५० कोटी रुपये इतकीच मालमत्ता कर वसुली झाली.
वास्तविक, नामांकित बिल्डरांकडे पालिकेचे मालमत्ता करापोटी तब्बल २ हजार ३०० कोटी रुपयांची मालमत्ता कर थकबाकी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्याची वसुली संबंधित पालिका अधिकारी गंभीरपणे करीत नाहीत. मात्र सर्वसामान्य कर दात्यांनी जर मालमत्ता कर थकवला तर त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येतो, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येते, तर मग कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी थकविणाऱ्या नामांकित बिल्डरांना अभय का, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा का उगारण्यात येत नाही, असा सवाल माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे.
पालिकेचे संबंधित अधिकारीच बिल्डरांना मदत करीत आहेत, असा गंभीर आरोपही रवी राजा यांनी केला आहे. काही अधिकारी हे मेट्रोला नोटीस देणे, हेलिकॉप्टर जप्त करणे, त्याचे फोटो काढणे आदी प्रकार करीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र हेच अधिकारी कोट्यवधी रुपये थकविणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर व कडक कारवाई का करीत नाही, सामान्य करदाते यांच्यावर कारवाईचा बडगा तर बिल्डरांना अभय, हा दुजाभाव योग्य नाही, असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.