महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने मांडवा येथे गाळ काढण्याच्या कामासाठी खासगी यंत्रणेवर केलेला साडेसोळा कोटींच्या वरील खर्च आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. एमएमबीच्या निविदेतील काढलेला गाळ, त्यावर देखरेखीसाठी नेमलेले व्हीसल ट्रॅकिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम ( व्हीटीएमएस) लॉगबुकमधील नोंदी, त्यांची छायाचित्रे, गाळ कुठे टाकला, गाळाचे वजन कोणत्या प्रकारे केले, याबाबतची माहिती मेरिटाइम बोर्डाने दिली नाही. त्यामुळे या निविदेची चौकशी करून शासनाचे झालेले साडेसोळा कोटींचे नुकसान संबंधितांकडून वसूल करून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी भारत सरकारच्या नौकावहन मंत्रालयाकडे केली होती. या तक्रारीवरून नौकावहन मंत्रालयाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाकडील शासन निर्णय 04 जानेवारी 2018 अन्वये मांडवा ते भाऊचा धक्का दरम्यान रो-रो सेवेकरीता नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी अंदाजे 18.12 कोटी इतक्या किंमतीच्या अंदाज पत्रकास प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून मे.रॉक अँड रिफ ड्रेझिंग प्रा.लि. या कंपनीस हे काम देण्यात आले होते. या कामासाठी एकूण 16 कोटी 54 लाख 02 हजार 510 इतके बील कंत्राददाराला आदा करण्यात आले होते. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने दिलेल्या परवानगीमधील अटीनुसार एमएमबीने गाळ काढण्याच्या जहाजांची नोंद केली नसल्याने तसेच काढलेला गाळ मुंबई पोर्ट ट्रस्टने सांगितलेल्या ठिकाणी टाकला नसल्याने कंत्राटदाराने किती गाळ उपसला, कोठे टाकला याबाबत असलेला संशय आता बळावला आहे.
मांडवा बंदर येथे गाळ काढण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या जहाजांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या व्हीसल ट्रॅकिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम ( व्हीटीएमएस ) मध्ये नोंद करणे आवश्यक आहे. तसेच ट्रस्टने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच गाळ टाकणे बंधनकारक असताना तशी नोंदच मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे केली गेली नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारामध्ये उघड झाली आहे. त्यामुळे गाळ काढण्याच्या कामासाठी पाच महिन्यांत खासगी यंत्रणेवर केलेला साडेसोळा कोटींच्यावरील खर्च आता संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.
याबाबत अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी नौकावहन मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश भारत सरकारच्या नौकावहन मंत्रालयाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टला दिले आहेत. याप्रकरणी मांडवा बंदर गाळातील घोटाळ्याला एमएमबीचे जबाबदार अधिकारी व 16.5 कोटींची रक्कम उचलणारा ठेकेदार यांच्याविरूध्द तात्काळ फोजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही संजय सावंत यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे व महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडे केली आहे.
कागदोपत्री दाखवले काम
मुंबई पोर्ट ट्रस्टने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला मांडवा बंदरातील 7 लाख 50 हजार क्युबिक मीटर्स गाळ काढण्यासाठी काही अटी व शर्तींवर परवानगी दिली होती. त्यापैकी प्रमुख अट गाळ काढणार्‍या ड्रेझर्स व जहाजांनी व्हीटीएमएसमध्ये नोंद करण्याची होती. तसेच निश्चित केलेल्या ठिकाणीच सदरचा गाळ टाकणे बंधनकारक होते. परंतु सावंत यांना मेरीटाईम बोर्डाकडील प्राप्त माहितीनुसार, ठेकेदाराने 8 ड्रेझर्सचा वापर मांडवा येथील गाळ काढण्यासाठी केला. त्यांची नोंद व्हीटीएमएसमध्ये आहे किंवा कसे? याबाबतची माहिती सावंत यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे माहिती अधिकारामध्ये मागितली होती.
मात्र तशी नोंद नसल्याचे ट्रस्टने सावंत यांना कळविले आहे. त्यामुळे मांडवा येथील गाळ काढण्यासाठी मेरीटाईम बोर्डाने केलेला 16.5 कोटींचा खर्च हा प्रत्यक्षात काम न करताच, करण्यात आला असून, कागदोपत्री काम दाखवून या प्रकरणात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळत असल्याचे मत सावंत यांनी दैनिक ‘आपलं महानगर’शी बोलताना व्यक्त केले आहे.