अमर मोहिते
मुंबईः विरार रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना घरं खाली करण्याच्या पश्चिम रेल्वेच्या नोटीसला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे येथील ३० हजार झोपडपट्टीधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
न्या. गौतम पटेल व न्या. निला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या नोटीसनुसार २७ तारखेपर्यंत येथील झोपडपट्टीधारकांना घरं खाली करायची होती. त्यानंतर रेल्वे प्रशासन येथील झोपड्यांवर कारवाई करणार होती. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे ही कारवाई तूर्त स्थगित झाली आहे. मात्र शुक्रवारी संबंधित याचिका अन्य खंडपीठासमोर सादर करावी. जेणेकरुन यावर पुढील सुनावणी होऊ शकेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
फुले-आंबेडकर झोपडपट्टी बचाव संघर्ष समितीने ही याचिका केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने पश्चिम रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे ओढले. याआधीही अशाच प्रकारची याचिका दाखल झाली होती. त्या प्रकरणातही कारवाईची नोटीस बजावली होती. पण त्यात पुनर्वसानाबाबात काहीही नमूद नव्हते. नागरिकांना शहराबाहेर टाकण्याचा हा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबत आदेश येत नाहीत. तोपर्यंत पश्चिम रेल्वेने मुंबईत कुठेही कारवाई करु नये, असे आदेश आम्ही दिले होते. याचिकाकर्त्यांची जागा ही पश्चिम रेल्वेचीच आहे. आम्ही आदेश दिले असतानाही पश्चिम रेल्वेने झोपडपट्टीधारकांना घरं खाली करण्याची नोटीस कशी दिली. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
विरार पूर्वेकडील रेल्वेच्या क्वॉरीच्या जागेत जीवदानी पाडा, अण्णा पाडा, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, इतगाह कंपाऊंड याठिकाणी रेल्वेच्या जागेत झोपडपट्टी वसली आहे. ही वस्ती थेट ब्रिटीश काळापासून असल्याचा दावा तेथील रहिवाशी करत आहेत. येथील सर्व घरांना पश्चिम रेल्वेने नोटीसा बजावल्या आहेत. सात दिवसात घरे खाली न केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिला होता. रेल्वेच्या नोटीसीमुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली आहे. हवालदिल झालेल्या रहिवाशांनी महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर झोपडपट्टी बचाव समितीच्या माध्यमातून आमदार हितेंद्र ठाकूरांची भेट घेतली. यावेळी आमदार ठाकूर यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर झोपडपट्टी बचाव समितीने न्यायालयात धाव घेतली.