पनवेल: १ मे पासून वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र प्रत्यक्षात १ मे रोजी म्हणजे पहिल्याच दिवशी तालुक्यात याची अंमलबजावणी झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे नागरिकांना खुल्या बाजारातून वाळू जास्त भावाने विकत घ्यावी लागली. पनवेलमध्ये सहाशे रुपये ब्रासने वाळू कधी मिळणार याची प्रतीक्षा नागरिक करत आहेत. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री विखे – पाटील यांनी गेल्या ५ मे रोजी राज्यात नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. याच वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात शिक्कामोर्तब केले. आता या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याबाबत जनतेत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
अवैध वाळू उपसा व यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी, तसेच नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने वाळूचे नवीन धोरण आणले आहे. त्यानुसार ग्राहकांना एक ब्रास वाळू साठी ६०० रुपये महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करून पैसे भरावे लागतील. त्यानंतर थेट वर पोहोच वाळू १ मे पासून दिली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
पनवेलमध्ये वाळू धोरण अंमलबजावणीचा पहिला दिवस कागदावरच राहिला. नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने महत्तवाचे ऐतिहासिक नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून होईल, अशी घोषणा झाली, त्यातही वाहतुकीचा खर्च लाभार्थीलाच करावा लागेल.
राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री विखे – पाटील यांनी राज्यात नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. याच वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात शिक्कामोर्तब केले. या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर १ वर्षासाठी संपूर्ण राज्यासाठी रुपये ६०० प्रती ब्रास (रुपये १३३ प्रती टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करुन स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिक करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासनामार्फत आकारण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि वाहतूक परवाना सेवा शुल्क, इत्यादी खर्च अनिवार्य राहील, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी दिली होती.
आसुडगाव येथे वाळूचे स्टोरेज
तालुक्यात वाळूला अंदाजे सात ते आठ हजार रुपये ब्रास भाव आहे. ६०० रुपये ब्रासने वाळू मिळनार असल्याने नागरिक आनंदात आहेत. मात्र १ मे रोजी हे सर्व कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आनंदावर विरजण पडले. पनवेलची तालुका समिती स्थापन झाली आहे. तालुकास्तरीय समिती नेमण्यात आलेली आहे. वाळू कमिटीमध्ये तहसीलदार अध्यक्ष असतात तर सनियंत्रण कमिटीमध्ये उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष आहेत.
पनवेलमध्ये वाळू गट नाही. तसेच पनवेलमध्ये वाळू उत्खनन होणार नसल्याचे समोर आले आहे. महाड़हून आलेल्या वाळूचे पनवेलमध्ये स्टोरेज केले जाणार आहे. यासाठी आसुडगाव येथील जागा निवडली आहे.
वाळू धोरण संदर्भात तालुकास्तरावर समिती नेमण्यात आलेली असून लवकरच वाळू वितरीत केली जाईल.
– अमोल यादव,
अप्पर जिल्हाधिकारी, अलिबाग