वसई : वसई -विरार शहरात बेफाम वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेला झापल्यानंतर विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त आणि कनिष्ठ अभियंत्यांच्या खिसेभरू धोरणामुळे आयुक्तांच्या या संकल्पनेला खिळ बसली आहे. याचे परिणाम म्हणून शहरात पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांनी डोके वर काढले आहे. विशेष म्हणजे तत्कालिन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी परवानगी नसलेल्या अनेक इमारतींवर २०१७ साली कारवाई केली होती, त्या इमारतीही पुन्हा उभ्या राहिल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीत महापालिकेने शहरात बारा हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र वसई-विरार शहरात तब्बल चार लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना धारेवर धरत अनधिकृत बांधकामे वाढणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार विद्यमान महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी शहरात होणार्‍या अनधिकृत बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी प्रभागनिहाय बीट चौकी उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.
याशिवाय सहाय्यक आयुक्त व कनिष्ठ अभियंत्यांना पाहणी करून शहरात सुट्टीच्या दिवशीही होणार्‍या अनधिकृत बांधकामांची माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍यांना देऊन त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले होते. याकरता अतिरिक्त व उपायुक्त दर्जाच्या तब्बल २५ अधिकार्‍यांची नेमणूक केलेली होती. मात्र, आयुक्तांच्या या संकल्पनेला महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व कनिष्ठ अभियंत्यांनीच पाचर मारली आहे. परिणामी शहरात पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांनी जोर पकडला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालिन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी २०१७ साली वसई-विरार शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात धडक मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेत परवानगी नसलेल्या अनेक इमारती त्यांनी भुईसपाट करून भूमाफिया व अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांना पळताभुई थोडी केली होती. त्या तुलनेत विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार धडक कारवाईत कच खात असल्याने यातील बहुतांश इमारती आता पुन्हा नव्याने उभ्या राहिल्या आहे. यामुळे विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निर्णयाधिकारावर नागरिकांनी प्रश्नचिन्हही उपस्थित केलेले आहे. तसेच शहरात वाढत असलेल्या बेकायदा व रस्त्यात विनापरवानगी थाटलेल्या दुकानांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यानंतरही महापालिकेने याकडे लक्ष दिलेले नाही. आता तर तोडक कारवाई झालेल्या पूर्वीच्याच प्लिंथवर ही इमारत पुन्हा बांधण्यात येत असल्याने भविष्यात या इमारतीला धोका उद्भवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शहरात अशाच प्रकारे तोडक कारवाई झालेल्या अनेक इमारती राजकीय पक्षांच्या तथाकथित पदाधिकार्‍यांच्या व महापालिका अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने पुन्हा उभ्या राहत आहेत.
विरार-पूर्व येथील डी-मार्टसमोर ९० फुटी रस्त्यावर विनापरवानगी उभारण्यात आलेल्या एका इमारतीवर ४ जानेवारी २०१७ साली तत्कालिन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी कारवाई केली होती. सध्या ही इमारत पुन्हा उभी राहिली आहे. विशेष म्हणजे ही इमारत पाडल्यानंतर त्याठिकाणी बांबूची शेड उभारून त्यातील दुकाने फर्निचर विक्रेत्यांना भाड्याने देण्यात आलेली होती. मागीलवर्षी दसर्‍याच्या सुमारास या दुकानांना मोठी आग लागली होती.