मोखाडा : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरणच अशी प्रतिमा या विभागाच्या भ्रष्टाचाराच्या कारभामुळे बनली असतानाच या कार्यालयाचा एक नवीन भ्रष्टाचार आमदार सुनिल भुसारा यांनी समोर आणला आहे. टेंभा -खर्डी -जव्हार ते जामसर -बोपदारी -रुईघर या हायब्रीड अन्युटी अंतर्गत एमयु ३ प्रकल्प अंतर्गत असलेल्या रस्त्यावर याधीच १७७ कोटी रुपये खर्च झालेले असताना यारस्त्याची देखभाल दुरुस्ती ८ वर्ष संबधीत ठेकेदाराकडेच असताना पुन्हा यंदा याच कामासाठी तब्बल २३५.३९ कोटीची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा प्रकार आमदार भुसारानी उजेडात आणला आहे. पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण हेच या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्रीही असल्यामुळे या प्रकरणी आता दोषींवर कारवाई करणार का असा सवाल सर्व सामान्यांकडून उपस्थित होत आहे.
आमदार सुनिल भुसारा यांनी सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा मांडताना सांगितले की पालघर जिल्ह्यातील टेंभा- खर्डी- जव्हार -जामसर -बोपदारी- रुईघर या हायब्रीड अन्युटी अंतर्गत एमयू ३ प्रकल्प कामाची मूळ किंमत १४६ कोटी १६ लाख होती. त्या अनुषंगाने कार्यारंभ आदेश २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी देण्यात आले.तसेच दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ ते २६ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत या कामाचे तब्बल १७७ कोटी ९५ लाख एवढे बील देण्यात आले.यामुळे मुळात हिच रक्कम प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त असताना तसेच या कामाची देखभाल दुरुस्ती ८ वर्षांकरीता म्हणजेच २३ ऑक्टोबर २०२८ पर्यंत असताना मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम कोकण विभाग यांनी ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी या प्रकल्पास पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सादर केला. चक्क या प्रकल्पासाठी पुन्हा २३५ कोटी ३९ लाखांची सुधारित प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे. आमदार सुनिल भुसारा यांनी यावेळी सभागृहात हा सर्व प्रकार चव्हाट्यावर आणला.तसेच या अनियमतेसाठी मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि क्षत्रिय स्तरावरील अधिकारी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
बॉक्स
यावेळी राज्याचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर बांधकाम मत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या सर्व प्रकरणाबाबत बैठक बोलावून याची संपूर्ण चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले.