सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालघर जिल्हा परिषदेच्या १५ तर विविध पंचायत समितीच्या १४ सदस्यांची निवड रद्द करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहिर केला आहे. त्यामुळे जिपचे उपाध्यक्ष आणि दोन सभापतींना त्याचा फटका बसला आहे. तर वसई पंचायत समितीच्या सभापतीही या आदेशामुळे बाद झाल्या आहेत. आता रिक्त झालेल्या जागांवर लवकरच निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हयात राजकीय भूकंप झाला आहे.
विकास किशनराव गवळी यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियमातील घटनात्मक वैधतेनुसार आव्हान दिले होते. महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण दिल्यामुळे वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर, गोंदिया जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याची बाब गवळी यांनी नमूद केली होती. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने यापूर्वी ‘ के. क्रिश्ना मूर्ती आणि इतर विरुध्द भारत सरकार ‘ प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिवाड्याकडे देखील लक्ष वेधले.
प्रस्तुत प्रकरणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्के पेक्षा अधिक असता कामा नये असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती के. जी. बालक्रिष्णन, न्या. आर. व्ही. रविंद्रन, न्या. डी. के. जैन व न्या. पी. सदाशिवम् यांच्या घटनापिठाने दिला होता. अनुसूचित जमातींसाठी अपवाद करता येईल असेही घटनापिठाने नमूद केले होते. गवळी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच 7 जानेवारी 2020 रोजी राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम व नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणुकांचा कार्यक्रम घेताना निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिका क्र. 980/2019 च्या संभाव्य निकालास अधीन राहून निवडणूका होत असल्याचे जाहीर केले होते. 4 मार्च 2021 रोजी निकाल आला असून त्यानुसार अनुसूचित जमातीच्या जागांचा अपवाद करुन नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातून निवडून आलेल्या 15 जिल्हा परिषद सदस्य व 14 पंचायत समिती सदस्यांच्या रद्द झाल्या आहेत. ह्या सर्व जागा सर्वसाधारण घोषित करण्यात आल्या आहेत. येथे नव्याने खुल्या वर्गातून निवडणुका होतील.
कोर्टाच्या निकालामुळे जिल्हा परिषदेचे १५ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यात जिपचे उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे, महिला व बालकल्याण सभापती अनुष्का अरुण ठाकरे, पशू संवर्धन व कृषी सभापती सुशील किशोर चुरी यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे 15 सदस्य होते. त्यातील 7 जागा रद्द झाल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. त्या खालोखाल भाजपच्या 4, शिवसेनेच्या 3 व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची एक जागा कमी झाली आहे. पालघर पंचायत समितीतील शिवसेनेच्या सात सदस्यांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. तर वसई पंचायत समितीच्या सभापतींना याचा फटका बसला आहे. वसई पंचायत समितीवर पहिल्यांदा शिवसेनेचा सभापती बसला होता. पण, आता शिवसेनेच्या पदरी निराशा पडली आहे.
या जागा रद्द झाल्या
पालघर जिल्हा परिषद
निलेश भगवान सांबरे ( अलोंडे, विक्रमगड) (अपक्ष- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सहयोगी)
अनुष्का अरुण ठाकरे ( मोज, वाडा) (शिवसेना)
सुशील किशोर चुरी ( वणई, डहाणू) (शिवसेना)
ज्योती प्रशांत पाटील (बोर्डी, डहाणू) (भाजप)
जयश्री संतोष केणी (कासा, डहाणू) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
सुनील दामोदर माच्छी ( सरावली, डहाणू) भाजप
अक्षय प्रवीण दवणेकर (उधवा, तलासरी) माकप
हबीब अहमद शेख ( आसे, मोखाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
राखी संतोष चोथे, ( पोशेरा, मोखाडा) (भाजप)
रोहिणी रोहिदास शेलार ( गारगांव, वाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
अक्षता राजेश चौधरी ( मांडा, वाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
शशिकांत गजानन पाटील ( पालसई, वाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
नरेश वामन आकरे ( आबिटघर, वाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
विनया विकास पाटील ( सावेरे एंबूर, पालघर) (शिवसेना)
अनुश्री अजय पाटील (नंडोरे देवखाप, पालघर) (भाजप)
पालघर पंचायत समिती
मनीषा भरत पिंपळे ( नवापूर), शिवसेना
तनुजा गिरीष राऊत (सालवड) शिवसेना
मुकेश प्रभाकर पाटील ( सरावली अवधनगर) शिवसेना
वैभवी विजय राऊत ( सरावली) शिवसेना
योगेश नारायण पाटील (मान) शिवसेना
निधी राजन बांदिवडेकर (शिगांव खूताड)शिवसेना
कस्तुरी किरण पाटील (बऱ्हाणपूर) शिवसेना
महेंद्र रत्नाकर अधिकारी (कांढाण) अपक्ष
सुरेश ठक्या तरे ( नवघर घाटीम) बहुजन विकास आघाडी
वसई तालुका पंचायत समिती
अनुजा अजय पाटील (तिल्हेर) सभापती, शिवसेना
आनंद बुधाजी पाटील (भाताणे), शिवसेना
डहाणू तालुका पंचायत समिती
स्वाती विपूल राऊत (ओसरविरा), राष्ट्रवादी काँग्रेस
अल्पेश रमण बारी (सरावली), राष्ट्रवादी काँग्रेस
वाडा तालुका पंचायत समिती
कार्तिका कांतीकुमार ठाकरे (सापने बुद्रूक)