वसई-विरार महापलिकेच्या स्वच्छता (आरोग्य) विभागात राजकारणाला ऊत आला आहे. या विभागातील सहाय्यक आयुक्त आणि आरोग्य निरीक्षक पदांच्या नियुक्तीत महापालिकेतील एक मोठा गट सक्रिय असून, आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीकरता हा गट ज्येष्ठता, शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा बळी देत असल्याचे उघड झाले आहे. महापालिका आयुक्त गंगाथरन डी. हेदेखील या सिंडिकेट अधिकाऱ्यांवर विसंबून महापालिकेचा कारभार हाकत असल्याने टीकेचे धनी ठरले आहेत.
वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात दैनंदिन कचरा संकलन, रस्ते सफाई, गटार सफाई व एकात्मिक डास निर्मुलन इत्यादी कामांवर नियंत्रण ठेवण्याकरता प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांच्या २२ डिसेंबर रोजी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यात प्रभाग समिती ई मध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकाची बदली प्रभाग समिती जी मध्ये करण्यात आली आहे. तर प्रभाग समिती एच मध्ये कार्यरत असलेल्या जितेंद्र नाईक यांना प्रभाग समिती डीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. याशिवाय प्रभाग समिती बी व डी मध्ये कार्यरत असलेल्या एकनाथ भगत यांना प्रभाग समिती बी आणि ईमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे.
यातील जितेंद्र नाईक हे वरिष्ठ लिपीक पदावर कार्यरत आहेत. गेली २० वर्षे त्यांच्याकडे नवघर-माणिकपूरचा वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक पदाचाही कारभार आहे. आता त्यांच्याकडे आणखी दोन प्रभाग समित्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. मात्र या नियुक्ती करताना याआधी वरिष्ठ निरीक्षकपदी काम केलेल्या किसन तारमाळे व अविनाश गुंजाळकर या कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक डावलले गेले आहे. तर या सर्वांत ज्येष्ठता, शैक्षणिक पात्रता व अनुभवसिद्ध असलेल्या सुकदेव दरवेशी यांना ऐन पदोन्नतीच्या उंबरठ्यावर निलंबित करून महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेत राजकारणानुसारच नियुक्ती केल्या जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
विशेष म्हणजे वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदी मनाली शिंदे, तर मुख्य कार्यालयात वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकपदी निलेश जाधव यांची नियुक्ती करून आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी टीका ओढवून घेतलेली आहे. तत्कालिन वसई-माणिकपूर नगरपरिषदेत सफाई कर्मचारी म्हणून नियुक्त झालेल्या निलेश जाधव यांना तात्पुरत्या स्वरूपात केवळ एक वर्षाकरता आरोग्य निरीक्षक पदी नियुक्त केलेले असताना ते अद्याप याच पदावर कायम असल्याने महापालिकेच्या कारभारावर टिका केली जात आहे. प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदी असलेल्या मनाली शिंदे तर नालासोपाऱ्यातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी व्हायरल झालेल्या रेकॉर्डिंगमुळे चर्चेत आल्या होत्या.
त्यानंतरही या सगळ्यांकरता आयुक्त रेड कार्पेट अंथरत असून, ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना डावलत असल्याने आयुक्तांवर टीका होत आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या आस्थापना विभागातील अधिकाऱ्यांची ही राजकीय खेळी असून, आयुक्तही या अधिकाऱ्यांच्या कानभरणीने प्रेरित होऊन अनेक कर्मचाऱ्यांचे बळी घेत असल्याचे म्हटले जात आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या आस्थापना विभागातील अधिकारीही इतकी वर्षे एकाच जागेवर का?, या नियुक्तींत भ्रष्टाचार तर नाही ना?, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा –
Coronavirus: राज्यात पुन्हा निर्बंधाबाबतचे चित्र दोन दिवसात स्पष्ट होणार; राजेश टोपेंचे संकेत