खासगी जमीन मालकासाठी आदिवासी प्रकल्पातील १३ लाखांच्या निधीतून पूल बांधण्यात आला होते. हे प्रकरण दैनिक आपलं महानगरने चव्हाट्यावर आणल्यावर सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी असिमा मित्तल यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या कामात गुंतलेल्या अनेकावर कारवाईची टांगती तलवार आली आहे. डहाणू तालुक्यातील तवा गावात एका खाजगी व्यावसायिकाच्या फार्म हाऊसवर जाण्यासाठी एक पूल बांधण्यात आला आहे. त्यासाठी तेरा लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे आदिवासी प्रकल्पातील हा निधी आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेतील आहे. असे असताना त्याठिकाणी आदिवासींची कोणतीही वस्ती नसताना फक्त फार्म हाऊसला जोडण्यासाठी हा पूल बांधण्यात आल्याचे वृत्त दैनिक आपलं महानगरने प्रसिद्ध केले होते.
हा पूल बांधण्यासाठी तवा ग्रामपंचायतीच्या सभेत ठराव मांडण्यात आला होता. तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेतील तेरा लाखांच्या निधीतून पूल बांधण्याच्या कामासाठी निविदा काढून हा पूल बांधण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात त्याठिकाणी पुलाची आवश्यकता नसताना ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत ठराव संमत केल्यानंतर पूलाचे काम केल्याची माहिती ग्रामविकास अधिकारी प्रशांत संखे यांनी दिली. दरम्यान, दैनिक आपलं महानगरमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची दखल डहाणू आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्पम अधिकारी असिमा मित्तल यांनी याची दखल घेऊन याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहे. तसेच तवा ग्रामपंचायतीला कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.
आदिवासींच्या सोयीसुविधा आणि त्यासाठी असलेल्या निधीवर खासगी व्यक्ती डल्ला मारत आहेत. त्यासाठी प्रकल्पातील अधिकारी मदत करत आहेत. सदर बाब चौकशीत निष्पन्न झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी असिमा मित्तल यांच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास आहे. त्या दोषींवर कारवाई करतील याबद्दल खात्री आहे.
– काशिनाथ चौधरी,बांधकाम सभापती, जिल्हा परिषद पालघर
पूलाचे काम सुरु होण्यापूर्वी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक होते. पण, प्रकल्प कार्यालयाला कोणतीही माहिती न देताच काम पूर्ण करण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे. ग्रामसभेने त्या पुलाची बांधणीबाबत ठराव मंजूर केला असेल. पण, सरपंच लतिका देऊ बालसी आणि ग्रामविकास अधिकारी प्रशांत संखे यांनी सदर ठराव प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला पाठवताना स्थळ पाहणी अहवाल न देताच प्रकल्प कार्यालयाला अंधारात ठेऊन गावकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा उचलून काम तर केले नाही ना, असा आरोप आता केला जात आहे. त्यामुळे एका खाजगी इसमाच्या फायद्यासाठीच संगनमताने आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेतील तेरा लाख रुपयांचा अपहार केल्याचाही आरोप केला जात आहे.
ज्याठिकाणी आदिवासी लोकवस्ती नाही. अशा खाजगी जमीन मालकाच्या जागेवर जाण्यासाठी असलेल्या ओहोळावर पूल बांधण्याचा ठराव करणाऱ्या सूत्रधाराचा शोध घेण्यात यावा. त्याचबरोबर या कामाचे अंदाजपत्रक बनवणारे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शाखा अभियंत्यावरही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा –
मुंबईत शहरापेक्षा उपनगरांत पावसाचे प्रमाण जास्त, पाण्याच्या साठ्यात वाढ