पालघर : पालघर नगरपरिषदेने रस्त्याच्या कामाचा ठराव करताना किमान निविदा दर असणार्‍या ठेकेदाराला काम देण्याऐवजी दुसर्‍या क्रमांकाने कमी दर असणार्‍या ठेकेदाराला काम दिल्याने नगरपरिषदेचे ५० हजार ६३१ रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवून ही रक्कम तत्कालीन २३ नगरसेवक, मुख्याधिकारी आणि अधिकार्‍यांकडून वसूल करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या वसुलीची प्रक्रिया मुख्याधिकार्‍यांकडून सुरु करण्यात आली आहे.
पालघर नगरपरिषदेच्या वॉर्ड क्रमांक १४ मधील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी नऊ लाख ६२ हजार रुपये किंमतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या रस्त्याच्या कामाला सन २०१०-११ दरम्यान तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. या रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेत एका ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा सव्वापाच टक्के कमी दराने काम करण्यासाठी अर्ज भरला होता. याविषयी तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांनी अभिप्राय देताना अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराने असणार्‍या ठेकेदाराला काम घेण्याबाबत नगरपरिषदेने विचार करण्याचे सूचित केले होते.
पालघर नगरपरिषदेच्या ५ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत केलेल्या ठरावात याकामाची तांत्रिक मान्यता सन २०१०-११ या वर्षात झाल्याने अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराने काम करणे ही बाब व्यवहार्य वाटत नसल्याचे नमूद केले. त्याआधारे संबंधित ठेकेदार अंदाजपत्रकीय दराने काम करण्यास तयार असल्यास त्या आशयाचे पत्र त्यांच्याकडून घेऊन काम करण्यास देण्यात यावे अन्यथा काम करण्यास तयार नसल्याचे पत्र घेऊन दुसर्‍या क्रमांकाचे कमी दराचे ठेकेदाराला काम करण्यात यावे असा ठराव घेतला होता.याबाबत लेखापरीक्षा करताना कमी दराची निविदा प्राप्त असताना त्यांची निविदा मंजूर करून त्यांना कार्यभंग आदेश देणे अभिप्रेत होते. मात्र त्यांनी अंदाजपत्रक दरापेक्षा कमी दराने काम करणे ही बाब व्यवहार्य वाटत नाही असा सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित केला. हे नगरपरिषदेच्या आर्थिकदृष्ट्या हिताचे नसल्याचा अभिप्राय नोंदवला आहे. त्यामुळे नगरपरिषद, नगरपंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम कायद्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.दुसर्‍या क्रमांकाच्या ठेकेदाराला काम दिल्याबद्दल नगरपरिषदेचे ५० हजार ६३४ रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याला कारणीभूत तत्कालीन २३ नगरसेवक असल्याने त्यांच्याकडून प्रत्येकी १ हजार ७४६ रुपयांचा भरणा करून घ्यावे. तसेच उर्वरित रक्कम इतर कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन कोकण विभाग कोकण उपायुक्त यांनी सूचित केले आहे. आर्थिक नुकसानप्रकरणी वित्त विभाग स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील मुद्य भार-अधिकारमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्याच्या वेळी उपस्थित असलेल्या नगरसेवकांकडून ही वसुली करण्यात येणार आहे.
आदेशानुसार वसुलीसाठी सर्व संबंधितांना पत्र देण्यात आली आहेत. त्यावेळी मी स्वतः मुख्याधिकारी होतो. त्यामुळे मलाही ठरलेली रक्कम भरावी लागणार आहे.
– वैभव आवारे, मुख्याधिकारी, पालघर