मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयानं राष्ट्रवादीचे आमदार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना येत्या 20 जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्याची परवानगी नाकारलीय. राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषदेसाठी राष्ट्रवादीचे दोन आमदार मतदान करू शकणार नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानं नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांचा परवानगीसाठीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीनंही नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या मतदानाला विरोध केला होता. कुठल्याही कैद्याला मतदानाचा अधिकार देता येत नाही. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कैदेत असता तेव्हा तुमच्यावर निर्बंध असतात. तुम्हाला सर्वसामान्य नागरिकांसारखे अधिकार राहत नाहीत, असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळत त्यांना परवानगी नाकारलीय.
विशेष म्हणजे यापूर्वी 2018 साली उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे मुख्यार अन्सारी आणि समाजवादी पक्षाचे हरिओम यादव यांनाही तुरुंगातून मतदान करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टानं नकार दिला होता, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तुरुंगात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन आमदारांना मतदान करता येणार नाही. उत्तर प्रदेशमधील यापूर्वीची केस पाहता देशमुख आणि मलिक यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागलेय.
खरं तर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभेच्या 10 जूनला झालेल्या निवडणुकीसाठी एका दिवसासाठी जामीन मिळावा, या अर्जावर विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळीसुद्धा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) याला विरोध केला होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असं सुनावणीदरम्यान ईडीने न्यायालयात सांगितलं होतं. त्यांच्या याचिकेवर विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली होती.
सुनावणीदरम्यान ईडीने आपल्या उत्तरात विशेष न्यायालयाला सांगितले होते की, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक केल्यानंतर ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. या दोघांची याचिका फेटाळण्यात यावी, असे ईडीने आपल्या दाव्यासह म्हटले होते. याच आधारावर मलिक यांच्या याचिकेला ईडीनेही विरोध केल्यानंतर न्यायालयानंही त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
हेही वाचाः Maharashtra SSC Result 2022 : यंदा दहावीचा निकाल 96.94 टक्के, कोकण विभाग अव्वल तर नाशिक सर्वात मागे