सिडकोच्या नैना प्रकल्पाविरोधात विस्थापितांचा एल्गार; प्राणपणाने विरोध करू

सिडकोच्या नैना प्रकल्पाविरोधात विस्थापितांचा एल्गार; प्राणपणाने विरोध करू

बहुद्देशीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनाच्या नैना प्रकल्पात अन्याय होत असल्याचे पडसाद खानावच्या चित्रनगरीत आयोजित शेतकरी परिषदेत उमटले. नैनाविरोधात दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनासारखे आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. या मेळाव्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील, आमदार बाळाराम पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

नैना म्हणजे केवळ बिल्डर्सचा विकास आणि शेतकर्‍यांना भकास करणारा प्रकल्प असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. अ‍ॅड. विजय गडगे यांनी या प्रकल्पाविरोधात एकीने लढत दिली तर शेतकर्‍यांना निश्चितच न्याय मिळेल, असे म्हटले. पुनर्वसनाच्या या प्रकल्पात नैनातील स्मशानभूमी ही २० किलोमीटरवर नेऊन ठेवण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शेतकर्‍यांवरील अन्यायाला दाद मिळत नसेल तर जिल्ह्यातील आमदार तिथे जातात कशाला, असा सवाल अ‍ॅड. गडगे यांनी केला.

लवकरच काही गावांमध्ये शेकडो घरे तुटणार आहेत, याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. शासन झोपडपट्टीत राहणार्‍या नागरिकांना घरे देत आहे. मात्र, घरात राहणार्‍यांना उद्ध्वस्त करून झोपडीत रहायला पाठवणार आहे का? असा सवाल उपस्थितांमधून राज्य सरकारला करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक, भूमिपुत्रांना संपवण्याचाच प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून ‘नैना’चादेखील सुरू आहे. येत्या काळात होलिकेप्रमाणे ‘नैना’ही नेस्तनाबूत झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा सूरही प्रकल्पग्रस्तांमधून उमटला.

नैनामध्ये ज्या गावाची जागा गेली आहे, त्यांना त्याच गावात जागा द्या, अन्य गावात जागा कशाला देता, हे सर्व बेटरमेंट चार्ज मिळण्यासाठी केले जात असल्याचा आरोप या सभेत करण्यात आला. आपला फायदा करून घ्यायचा असेल तर संघटना मजबूत झाली पाहिजे. घरात बसून राहिलो तर नुकसान होईल, आपण सारे पेटून उठलो पाहिजे आणि या सरकारला घाम फोडला पाहिजे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

नैनाचा कारभार नियोजनशून्य असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांच्यावतीने करताना गेल्या आठ वर्षांपासून एकही वीट रचली नसल्याचे उपस्थितांनी सांगितले. लवकरच काही गावांमध्ये शेकडो घरे तुटणार आहेत, याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. शासन झोपडपट्टीत राहणार्‍या नागरिकांना घरे देत आहेत. मात्र, घरात राहणार्‍यांना उद्ध्वस्त करून झोपडीत राहायला पाठवणार आहे का, असा सवाल यावेळी उपस्थितांमधून राज्य सरकारला करण्यात आला.

First Published on: January 21, 2022 6:00 AM
Exit mobile version