पर्यावरण विषयक नियमांमुळे येथे इंधनावरील वाहनांना परवानगी नसल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी घोडे, हातगाडी आदींचा वापर करावा लागतो. परिणामी या वस्तूंसाठी जादा किंमत मोजावी लागत असते. त्यामुळे ही वाहतूक सीएनजी, ई रिक्षातून व्हावी यासाठी स्थानिक नागरिक सुनील शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
ब्रिटिश काळापासून येथे वाहनांना बंदी आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेब्रुवारी २००३ मध्ये शहराला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यात आले. यात रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांना येथे बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे वाहतूक घोडे आणि मानवी श्रमाने ओढल्या जाणार्‍या हातगाड्या यावरच होते. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे सर्व प्रकारच्या वस्तूंसाठी जास्त पैसे ग्राहकांना मोजावे लागतात. दूध, भाजीपाल्यासाठी १० ते ४० रुपये अधिक द्यावे लागतात. चिकनसाठी १०० रुपये जास्त द्यावे लागतात. घरघुती गॅसची वाहतूक घोड्यांवर होत असल्याने त्यासाठी २०० रुपये जास्त द्यावे लागतात.
कोरोना महामारीमुळे सतत लॉकडाऊन लागत आहे. पर्यटन व्यवसायही ठप्प असल्याने केवळ पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असलेले माथेरानकर आर्थिक संकटात सापडले असताना वाहन बंदी कायद्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिकच्या दराने विकत घ्याव्या लागतात. तेव्हा येथील पर्यावरण पूरक वातावरण अबाधित ठेवत प्रदूषण विरहित सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले आहे.
गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने जीवनावश्यक वस्तूंसाठी टेम्पोला 30 सप्टेंबरपर्यंत परवानगी दिली होती. मात्र सनियंत्रण समितीने टेम्पोला फक्त गॅसच्या टाक्यांसाठी वापरास आठवड्यात तीन दिवस याप्रमाणे परवानगी दिली. त्यामुळे इतर जीवनावश्यक वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये प्रत्येक वस्तू छापील किमतीनुसार ग्राहकांना मिळाली पाहिजे आणि तो त्यांचा अधिकार आहे. इको सेन्सीटिव झोनच्या अधिसूचनेत सीएनजी आणि बॅटरीवर चालणार्‍या वाहनांचा कायमस्वरुपी समावेश करावा, तसेच दोन वर्षांपूर्वी सनियंतत्रण समितीची मुदत संपल्याने या समितीची स्थापना करावी, यासाठी शिंदे यांच्यावतीने दिल्लीतील ज्येष्ठ वकील विवेक शर्मा न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.
शहरातील हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा सुरू करता येतील. ई-रिक्षा सुरू झाल्यास हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती होईल आणि शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, महिला यांची वाहतुकीची गैरसोय दूर होईल, शिवाय स्थानिक पर्यटन व्यवसायात क्रांती होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.