अलिबाग: तालुक्यातील मौजे जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. ५०/ड या सरकारी कांदळवनयुक्त जमिन जेएसडब्ल्यु कंपनीच्या नावे करण्याचा तहसिलदार अलिबाग यांचा ३ जून २०२१ चा आदेश अलिबागचे प्रांत प्रशांत ढगे यांनी रद्दबादल केला आहे. सुमारे दोन वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर हा निर्णय झाला असून त्यामुळे कांदळवनाची जमीन पुन्हा शासनाच्या ताब्यात येण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामस्थ आणि वन विभागाच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जिल्हा न्यायालयामध्ये तालुक्यातील मौजे जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. ५०/ड या सरकारी कांदळवनयुक्त जमिनीवरील जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपनीच्या अतिक्रमण आणि कांदळवन तोडीचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असताना तहसिलदार अलिबाग यांच्या कार्यालयाने ३ जून २०२१ च्या आदेशाने जेएसडब्ल्यू कपंनीच्या अर्जावरून सरकारी राखीव कांदळवन जमिन वनविभाग तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांना अंधारात ठेवून ही सरकारी कांदळवन जमीन चक्क जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे केली होती. तसा सातबाराही कंपनीच्या नावे करण्यात आला होता. तहलिसदार अलिबाग यांचे हे आदेश चार महिने कोणत्याच वरिष्ठ कार्यालयाला माहित नव्हते. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी अलिबागचे उप वन संरक्षक यांची भेट घेवून कांदळवनाची जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाने त्वरील अपील दाखल करावे असे लेखी पत्र दिले होते. अशाच प्रकारचे पत्र शहाबाज येथील शेतकरी संघर्श समितीचे अध्यक्ष व्दारकानाथ पाटील यांनीही अलिबागचे प्रांत यांना ग्रामस्थांमार्फत देवून कांदळवनाच्या जमिनीचे रक्षण करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वन विभागामार्फत या प्रकरणामध्ये अपील दाखल करण्यात आले.
जमीन पुन्हा शासनजमा होण्याचा मार्ग मोकळा
सदर प्रकरणी दाखल अपीलाचा निर्णय देताना अलिबागचे प्रांत प्रशांत ढगे यांनी त्यांना प्राप्त अधिकारानुसार तहसिलदार अलिबाग यांचा ३ जून २०२१ चा आदेश रद्द केला असून त्यामुळे कांदळवनाची जमीन पुन्हा शासनजमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे आदेश पारित करताना अलिबाग प्रांतानी या जमिनीबाबत जिल्हा न्यायालयात कांदळवन तोड केल्याबद्दल तसेच पर्यावरणास नुकसान पोहचविल्याबद्दल खटला सुरू आहे, शासन अधिसूचनेनुसार हे क्षेत्र राखीव वने म्हणून घोषित केले गेले आहे, तसेच वन विभागाचे सक्षम अधिकार्‍यांना हे आदेश पारित करताना कोणतीही नोटीस बजाविण्यात आलेली नव्हती या महत्वपूर्ण बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
कांदळवन जमिनीबाबत कोणताही निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय घेता येणार नाही, असे शासनाचे निर्देश असतानाही सरकारी कांदळवन जमिन जेएसडब्ल्यू कपंनीच्या नावे करण्याच्या महसूल खात्याच्या निर्णयाबद्दल स्थानिकांमधून संताप व्यक्त होत होता.
– संजय सावंत.
सामाजिक कार्यकर्ते, अलिबाग