गेल्या आठवड्यात विधान परिषदेतील सभागृहात सभापतींच्या अधिकारावरून सभागृहात गोंधळ घालण्यात आला. त्यावेळी याबाबतची चर्चा करून सभापती अथवा उपसभापती यांना अशा कार्यक्रमांमध्ये योग्य तो मान, सन्मान दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु पुन्हा सभापतींच्या बाबत अशी चूक झाल्याने विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. ज्यामुळे काही वेळासाठी या सभागृहातील कामकाज थांबविण्यात आले होते.
काँग्रेस पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार भाई जगताप यांनी याबाबत सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला. आज शुक्रवारी (ता. २४ मार्च) मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळा पार पडणार आहे. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची एक निमंत्रण पत्रिका देखील तयार करण्यात आली आहे. या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे नाव आहे पण विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे नाव का नाही? असा प्रश्न भाई जगताप यांनी उपस्थित केला.
यावेळी भाई जगताप म्हणाले की, वरच्या सभागृहाचा मान-सन्मान राहणं गरजेचं आहे. मागील वेळेस मंत्री महोदय यांनी आश्वासीत केलं होतं की हे पुन्हा होणार नाही. पण इथे प्रश्न नावाचा नाही तर असलेल्या स्थानाचा आहे आणि आता सभागृह सुरु आहे, अधिवेशनही सुरु आहे. पण आजच्या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये उपसभापतींचे नाव नाही. हा वैयक्तिक प्रश्न नाही पण सभागृहाच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अजूनही कार्यक्रमाला वेळ असल्याने या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये सभापती यांचे नाव नमूद केले गेले पाहिजे, अशी मागणी भाई जगताप यांच्याकडून करण्यात आली. ज्यानंतर विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज थांबविण्यत आले.
दरम्यान, या मुद्द्यावर उत्तर देताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, जे कोणते सर्वोच्च, घटनात्मक पद आहे, त्याचा अवमान करण्यात येईल, अशी कृती करण्यात येणार नाही आणि करण्यात येऊ नये. पण याबाबतची माहिती घेतली असता, विधानसभा अध्यक्ष यांचा तो मतदारसंघ असल्याने प्रोटोकॉलनुसार निमंत्रण पत्रिकेत राहुल नार्वेकर यांचे नाव लिहिण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. तसेच केवळ निमंत्रण पत्रिकेत नाव नाही म्हणून गैरसमज न करता या कार्यक्रमाला सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहण्याची विनंती देखील मुनगंटीवार यांच्याकडून यावेळी करण्यात आली.
तर या मुद्द्यावरून फार गदारोळ न घालता विरोधकांनी शांततेत कामकाज होऊन द्यावे, अशी विनंती सभागृहाच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांंच्याकडून करण्यात आली. तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना देखील विधान परिषदेचे सभापती आणि सदस्यांची नावे छापली जात नव्हती, असे म्हणत गोऱ्हे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
हेही वाचा – भाई जगतापांचे सरकारवर ताशेरे, नेमकं काय घडलं?