जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, यासाठी राज्यातील तब्बल १८ लाख सरकारी कर्मचारी यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. यामुळे राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळाला. परंतु, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीमध्ये बैठक पार पाडली. सदर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी करण्यात येणारा संप कर्मचाऱ्यांकडून मागे घेण्यात आला. यबाबतची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे दिली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.
यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, जोपर्यंत सरकार जुन्या पेन्शन योजनेविषयी काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहणार आहे. अशी भूमिका राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. रुग्णालयांमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नसल्याने स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजले असून शस्त्रक्रिया रखडल्या होत्या. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा फटका शाळा, कॉलेजांतील नियमित वर्गांना बसू लागला होता. कृषी विभागाचेही कर्मचारी सहभागी झाल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून होत असलेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे कोण करणार, असा प्रश्‍न कृषी अधिकाऱ्यांसमोर उभा होता. परंतू राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा बंद मागे घेतल्यानं राज्याचा गाडा पुन्हा रूळावर येणार आहे.
हेही वाचा – जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक चर्चा, विश्वास काटकरांची माहिती