नरेंद्र मोदींचे(pm narendra modi) सल्लागार अरविंद पनगढिया यांनी एक अहवाल सादर केला आणि त्या नंतर अर्थ जगतात मोठ्या प्रमाणावर खळबळ उडाली आहे. एसबीआय सोडून अन्य सर्व सरकारी बँका विकून टाका. दरम्यान या अहवालामुळे आर्थिक जगतामध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे. या सगळ्या प्रकारावर आरबीआयएन सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदी सरकार सर्वच सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. याच संदर्भात बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या आधी संप सुद्धा केला होता. अशातच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी दिलेल्या सल्ल्याने आर्थिकजगात मात्र मोठा गोंधळ उडाला आहे.
हे ही वाचा – आरबीआयचा निर्णय : कर्ज महागले; रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ
मोदींचे सल्लागार अरविंद पनगढिया(arvind pangadhiya) यांच्यासोबत संयुक्तपणे नॅशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनोमिक रिसर्च (NCAER) चे महासंचालक पूनम गुप्ता यांचा एक पॉलिसी पेपर उघड झाला त्यात म्हणल्याप्रमाणे त्यांनी स्टेट बँक सोडून अन्य सर्व सरकारी बँका विकण्याचा सल्ला दिला आहे. यावरच आता रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. आरबीआयने आपले हात झटकल्याचे दिसत आहे. एसबीआयसोडून इतर सर्व सरकारी बँका विकलया तर फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होण्याची शक्यता आरबीआयने व्यक्त केली आहे. आरबीआयने याबाबत सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे जाण्याचा सल्ला सुद्धा आरबीआयने(RBI) सरकारला दिला आहे.
हे ही वाचा – रेपो रेट वाढल्यामुळे बँक ऑफ बडोदाकडून ग्राहकांना झटका, कर्जाचे हप्ते वाढवले
रिझर्व्ह (RBI)बँकेच्या बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे की खाजगी क्षेत्रातील बँका ह्या नफा वाढविण्याकडे अधिक लक्ष देतात तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी काम करतात. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) ही केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची सर्वात यशस्वी योजना आहे. या योजनेंतर्गत नागरिकांना अनेक गोष्टींवर केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या स्वरूपात अनुदान दिले जात आहे. या सगळ्याचे श्रेय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जाते.
हे ही वाचा – पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरले
दरम्यान डीबीटी(DBT) योजनेच्या यशामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. 1 जानेवारी 2013 मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली होती. पारदर्शकता आणणे आणि अनुदान वितरणातील गैरप्रकार रोखणे हा उद्देश या योजनेमागे होता. ही योजना भारतात खूप यशस्वी झाली, तिला उत्तम प्रतिसाद सुद्धा मिळाला. ज्यामुळे तिला जगातील सर्वात मोठी योजना म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान सुद्धा मिळाले.