आरबीआयचा निर्णय : कर्ज महागले; रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ

RBI

मुंबई : महागाईचे चटके दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय)शुक्रवारी पुन्हा एका रेपो रेट वाढविण्याचा (RBI Repo Rate Hike) निर्णय घेतला. रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्यात आल्याने रेपो दर 5.40 टक्के झाला आहे. तो आधी 4.90 टक्के होता. मे महिन्यापासून आरबाआयने केलेली ही तिसरी वाढ आहे. परिणामी, गृह, वाहन तसेच अन्य कर्ज आणखी महाग झाले आहे.

मागील तीन दिवस पतधोरण आढावा बैठक झाली. त्यानंतर आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. एप्रिलच्या तुलनेत महागाई कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, मे महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 टक्का वाढ केली होती. त्यानंतर लगेचच 0.50 टक्क्याची वाढ करण्यात आली. आरबीआयने केलेल्या दरवाढीमुळे बँका तसेच गृहनिर्माण वित्त कंपन्या हे आपल्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करतील. परिणामी ईएमआयमध्ये त्यानुसार वाढ होईल.

सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी 7.2 टक्क्यांवर टक्के राहण्याचा अंदाज असून किरकोळ महागाईचा दर 6.7 टक्के राहील, असा अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे. जूनमध्ये हा दर 7.01 टक्क्यांवर होता, असे सांगून शक्तिकांत दास म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव आहे. त्याचाही परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. आरबीआयने मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) दरात 5.15 टक्क्यांवरून 5.65 टक्के करण्यात आला आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून कर्ज घेते तो दर. रेपो रेट वाढला याचा अर्थ बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणे असा होतो. तर रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व बँकही बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.