The Representation Of The People Act 1951 | नवी दिल्ली – काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. मोदी आडनावावरून खिल्ली उडवल्याप्रकरणी सुरत कोर्टाने मानहानीचा खटला दाखल करत त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे लोकसभा सचिवालयाने त्यांचं संसदेतील सदस्यत्व रद्द केलं आहे. २०१३ साली त्यांनी भर पत्रकार परिषेदत एक अध्यादेश फाडला होता. हा अध्यादेश त्यांनी फाडला नसता तर आज त्यांच्यावर ही कारवाई झाली नसती. २०१३ साली नेमकं तेव्हा काय घडलं होतं ते पाहुयात.
आमदार किंवा खासदाराला भारताच्या कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने दोन किंवा अधिक वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा सुनावली गेली तर त्याची आमदारकी किंवा खासदारी रद्द होईल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली दिला होता. लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यामध्ये हा निर्णय दिला होता. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते. त्यामुळे सत्ताधारी युपीएच्या सर्वच घटकपक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात एक अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अध्यादेशातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला विरोध दर्शवण्यात येणार होता.
हेही वाचा – Breaking News : राहुल गांधींची खासदारकी रद्द; मोदी आडनावाचे प्रकरण भोवले
सन २०१३ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. न्यायालयाने या कायद्याचे कलम ८(४) असंवैधानिक घोषित केले होते. कारण, या कलमानुसार एखाद्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला फौजदारी खटल्यात (दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमांतर्गत) दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याने वरच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला तर संबंधित आमदार-खासदार त्या पदावर राहू शकते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या विरोधात निकाल दिला. भारताच्या कोणत्याही न्यायालायने लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावली तर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द होईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधी पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने एक अध्यादेश आणला. डॉ.मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात शरद पवार, प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल यांसह अनेक दिग्गज नेते होते. या दिग्गज नेत्यांच्या अभ्यासांनंतरच या अध्यादेशाला मंजुरी मिळाली होती.
या अध्यादेशाविषयी माहिती देण्याकरता अजय माकन यांनी दिल्लीत २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी राहुल गांधी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष होते. पत्रकार परिषदेत येत त्यांनी मी माझं मत मांडायला येथे आलो आहे. यानंतर मी माझ्या कामासाठी परत जाणार आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले. ‘मी माकन यांना फोन केला होता. त्यांना विचारलं काय चाललंय? त्यांनी सांगितलं की ते पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत ऑर्डिनेंस संदर्भात चर्चा होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. म्हणून मी येथे आलो. मी याबाबत माझं मत मांडतो असं म्हणत राहुल गांधी यांनी भर पत्रकार परिषदेत तो अध्यादेश टराटरा फाडला होता.
हेही वाचा – राहुल गांधींवरील कारवाई राजकीय सुडाने; काँग्रेसने स्पष्ट केली भूमिका
या घटनेला बरोबर १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सरकारने अध्यादेश काढला असता, त्याचा कायदा संमत झाला असता तर आज राहुल गांधींचं सदस्यत्व रद्द झालं नसतं. मात्र, राहुल गांधी यांच्या कृतीचा वाईट परिणाम त्यांनाच भोगावा लागणार आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.