कोरोनाने केंद्र सरकारला जबर झटका दिला असून एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचे कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढले असून एकूण कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ३१ मार्च २०२० अखेर सरकारवर ९४.६ लाख कोटींचे कर्ज होते. त्यात जून अखेरपर्यंत १०१.३ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी जून २०१९ अखेर सरकारवर ८८.१८ लाख कोटींचे कर्ज होते.
सरकारचे कर्ज हे रिलायन्स कंपनीच्या सहापट अधिक असून रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजार भांडवल १६ लाख कोटी आहे. या कर्जात सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ९१.१ टक्के आहे. मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींपार गेला आहे. तर जीडीपीच्या ते ४३ टक्के आहे. कर्ज आणि जीडीपी प्रमाणाचा विचार केला तर भारत जगातील चौथा देश आहे ज्याचे प्रमाण ४३.९ टक्के आहे. कर्जभार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जूनच्या तिमाहीत ३४६००० कोटींचे रोखे जारी केले होते.
मध्यमवर्गाकडे असलेल्या खरेदी क्षमतेमुळे अर्थव्यवस्थेत उलाढाल होण्यास मदत मिळते हे यापूर्वीही समोर आले असून आता सध्याच्या कोरोना काळात हे अधोरेखित झाले. काही विश्लेषकांच्या मते, यामुळे निर्यात, खासगी गुंतवणूक व सरकारी खर्च यांवर विपरित परिणाम झाला आहे. यातून जीडीपी सावरायचा असेल तर वस्तूंचा वापर वाढवणे याखेरीज दुसरा प्रभावी उपाय दिसत नाही. मध्यमवर्गाला डावलून चालणार नसल्याने या वर्गासाठी योजना राबवून सरकारला अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संकटकाळात देशातील मध्यमवर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होणार आहे.
देशाचा एकूण कल पाहण्यासाठी ईटी ऑनलाइनने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ५० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय मध्यमवर्गाचे मनोबल उंचावणे गरजेचे आहे ही बाब समोर आली आहे.