हिंदू- मुस्लिम विवाहासंदर्भात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. विशेष विवाह कायद्यानुसार आता एखादा मुस्लिम पुरुष कायद्यानुसार हिंदू महिलेशी दुसरा विवाह करु शकत नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मुस्लिम पुरुषाचे हिंदू महिलेशी झालेला दुसरा विवाह आता कायद्याने मान्य नाही.
शहाबुद्दीन अहमदने दीपमणि कलिता यांच्यासोबत दुसरे लग्न केले. मात्र २०१७ मध्ये दीपमणि यांचे पती शहाबुद्दीन यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर पती शहाबुद्दीन यांचे निवृत्तीवेतन आणि अन्य लाभ मिळाले यासाठी २०१९ मध्ये दीपमणि यांनी लेख 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयात एका याचिका दाखल केली होती. दीपमणि यांना एक १२ वर्षांची मुलगी आहे. मृत्यूच्या वेळी, शहाबुद्दीन अहमद कामरुप जिल्ह्यातील उपायुक्त कार्यलयात लट मंडळ पदावर काम करत होते. न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराना या याचिकेवर अंतिम निर्णय जाहीर केला.
यावर न्यायमूर्ती सुराना यांनी निर्णय देताना सांगितले की, यात काहीच वाद नाही की, शहाबुद्दीन अहमद यांनी ज्यावेळी दीपमणि यांच्यासोबत दुसरे लग्न केले त्यावेळी त्यांची पहिली पत्नी जिवंत होती. तसेच त्यांचे पहिली पत्नीसोबतचे संबंध संपल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. यावर उच्च न्यायालयाने एका निर्णयाचा हवाला देत न्यायमूर्तींनी सांगितले की, इस्लामिक कायद्यामध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले की, एक मुस्लिम पुरुष मूर्तीपूजक स्त्रीसोबत लग्न करु शकत नाही. त्यामुळे हे लग्न इस्लामिक कायद्यानुसार अमान्य आहे. हे फक्त अनियमित लग्न आहे असे मानले जाते.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत, एक मुस्लिम पुरुष हिंदू स्त्रीसोबत केलेला दुसरा विवाहाला संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही कारण हा विवाह वैध्य नाही. यात न्यायालयाने सांगितले की, विशेष विवाह कायद्यातील कलम चारनुसार, विशेष विवाह कपात संबंधित एका अटीमध्ये कोणत्याही पक्षाच्या जोडीदार जिवंत नसल्यानंतरचे नियम स्पष्ट केले आहेत. या प्रकरणातील याचिकर्ती एक हिंदू स्त्री आहे. तिच्या मुस्लीम पतीने तिच्यासह दुसरा विवाह केला होता. मात्र पतीच्या मृत्यूनंतर तिने त्याच्या पेन्शन आणि इतर लाभ मिळवण्यासाठी न्याय़ालयाचे दरवाजा ठोठावला होता.
दिल्लीत यंदाही दिवाळी फटाक्यांविनाच, प्रदुषण रोखण्यासाठी केजरीवाल सरकारचा निर्णय