रजिस्टर लग्न करणाऱ्यांसाठी विशेष करून आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय (Inter cast marriage) विवाह करणाऱ्यासाठी विवाह नोंदणीची प्रक्रिया थोडी सोपी होणार आहे. इंटरकास्ट लग्न करणाऱ्यांसाठी खूशखबर देणारा निर्णय अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ बेंचनं सुनावला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हायकोर्टाने लग्नाआधी नोटीसा प्रकाशित होणं आणि त्यावर आक्षेप नोंदवण्याचा वेळ देणं अशा प्रक्रियेवरच आक्षेप नोंदवल्याचे सांगितले जात आहे. तर न्यायालयाने ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे स्वातंत्र्य आणि खासगीपणावर घाला घालण्यासारखं आहे, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने असे म्हटले की कोणाच्याही हस्तक्षेपाविना आपल्या आवडीच्या जोडीदाराची निवड करणे हा व्यक्तीचा हक्क आहे. त्यामुळे न्यायालयाने विशेष विवाह अधिनियमाच्या कलम ६ आणि ७ यांना देखील अयोग्य ठरवत स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार, न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
असा आहे कोर्टाचा निर्णय
जर लग्न करणाऱ्या व्यक्तींना मान्य नसेल तर त्यांची गोपनीय, खासगी माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. अशा व्यक्तींची माहिती प्रकाशित करून त्यांची अप्रतिष्ठा केली जाऊ नये. मात्र विवाह अधिकाऱ्यांसमोर हा पर्याय खुला असेल की तो दोन्ही पक्षांची ओळख, वय आणि इतर तथ्यांना पडताळून घेऊ शकेल. न्यायालयाने असे सुद्धा म्हटले आहे, की हे असे करण्याची प्रक्रिया अतिशय जुनी असून हे तरुण पिढीवर अन्याय करणारं आणि क्रूरपणाचं आहे. स्पेशल मॅरेजबाबत हा निर्णय हायकोर्टाच्या लखनऊ बेंचच्या जस्टीस चौधरी यांनी दिला. साफिया सुलतान यांच्या बंदी प्रात्यक्षिकरण याचिकेवर कोर्टानं हा आदेश दिला आहे.