भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेत नक्षलवाद्यांचा संबंध असल्याबाबत ज्या पाच लोकांना अटक केली ती वैचारीक मतभेदाबद्दल नसून त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे आणि बेकायदीशीर दस्तावेज हस्तगत झालेला आहे, असे महाराष्ट्र पोलिसांनी आज सुप्रीम कोर्टात सांगितले. मागच्याच आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने या पाचही लोकांना त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मतभेदाचा अधिकारी लोकशाहीत नाकारता येत नाही. मतभेदाचा अधिकार लोकशाहीत सेफ्टीसारखा असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले होते.
डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांना अटक केल्याच्या विरोधात इतिहास तज्ज्ञ रोमिला थापर यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याची आज सुनावणी करण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी आरोपीकडून कम्प्युटर, लॅपटॉप, पेन ड्राईव्ह आणि मेमरी कार्ड्स जप्त केले असल्याचे सांगितले. जप्त केलेले साहित्या अतिशय धक्कादायक असून ते बेकायदेशीर असल्याचा दावा पोलिसांनी कोर्टात केला आहे. अटक केलेले आरोपी हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचे सदस्य असून समाजाला अस्थिर करण्याचा त्यांचा डाव असल्याचे पोलिसांनी कोर्टासमोर सांगितले.
पोलिसांनी आणखी सांगितले की, “जप्त केलेले साहित्यावरून स्पष्ट होते की, भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेच्या विरोधात नियोजित बंड करण्याची तयारी, नियोजन आणि समन्वय साधला जात होता.”
एका बंदी घातलेल्या पक्षाच्या सदस्यांशी सुप्रीम कोर्ट व्यवहार करत आहे. अटक केलेले आरोपी यांनी जाहीरपणे बंदी असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचे सदस्य असल्याचे मान्य केले आहे. आरोपींनी समाजात मोठा हिंसाचार घडवण्याचे नियोजन केले असल्याचा दावा पोलिसांनी यावेळी कोर्टात केला आहे. तसेच मागच्याच आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने आरोपींना घरीच नजरकैदेत ठेवण्यास सांगितले होते. याला पोलिसांनी आज विरोध दर्शवला आहे. जर आरोपींना घरीच नजरकैदेत ठेवले तर कदाचित तपासावर ते प्रभाव टाकण्याची शक्यता आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.