श्रद्धा वालकर हत्याकांडानंतर देशात पुन्हा धर्मांतराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यावरून राजकारणही पेटलं. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात देशातील धर्मांतराच्या सर्वच घटना बेकायदा म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवल आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीस सहमती दर्शवली. जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला न कळवता विवाह करणाऱ्या आंतरधर्मीय जोडप्यांवर खटला चालवण्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या प्रकरणी न्या. एम. आर शाह आणि न्या.सी.टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता 7 फेब्रुवारीला होणार आहे. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळली, लग्नाचा वापर बेकायदा धर्मांतरासाठी केला जात असून त्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करु शकत नाही, असं मत मेहता यांनी मांडले.
उच्च न्यायालयाने एका हंगामी आदेशात राज्य सरकारला मध्य प्रदेश ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन अॅक्ट’च्या (MPFRA) कलम 10 नुसार स्वत:च्या इच्छेने लग्न करणाऱ्या प्रौढांवर कारवाई करु नये असे आदेश दिले आहेत. यावेळी धर्मांतर करण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकाला या संदर्भात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करणारे कलम 10 घटनाबाह्य आहे, असे निरीक्षण 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन अॅक्ट 2021 नुसार, चुकीची माहिती, प्रलोभन, शक्तीचा वापर, अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती, विवाह किंवा इतर कोणत्याही फसव्या मार्गाने धर्मांतर करण्यास बंदी आहे. या कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या सात याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे हंगामी निर्देश आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याअंतर्गत कोणावरही खटला चालवण्यापासून राज्याला रोखण्यासाठी तात्पूरता दिलासा देण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिका दाखल करण्यासाठी 3 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यानंतर 21 दिवसांच्या आत याचिकाकर्ते फेरयाचिका दाखल करु शकतात.