Arvind Kejriwal : मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याची मागणी फेटाळली, दिल्ली हायकोर्टाचा केजरीवालांना दिलासा

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालय राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश देऊ शकत नाही. हा निर्णय नायब राज्यपालांच्या शिफारशीवरच घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – Prakash Ambedkar : संजय राऊत किती खोटं बोलाल; आंबेडकरांकडून संताप व्यक्त

सामाजिक कार्यकर्ते सुरजित सिंह यादव यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्यास काही कायदेशीर मनाई आहे का? या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही. काही घटनात्मक पेच असल्यास, त्याचा तोडगा नायब राज्यपालांकडून काढला. त्यांच्या शिफारशीनुसारच राष्ट्रपती राजवटीचे निर्णय राष्ट्रपती घेतील, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

दिल्लीत सुरू असलेल्या घडामोडींसंदर्भातील नायब राज्यपालांचे विधान आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. हे संपूर्ण प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालावे, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे आदेश न्यायालय देणार नाही. तसेच, याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांबाबतही आम्ही टिप्पणी करणार नाही. न्यायालयाने आदेश द्यावा, असा हा मुद्दा नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

हेही वाचा – Politics: दिल्लीत ताटकळत ठेवलं नाही; उदयनराजेंचं संजय राऊतांना उत्तर

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात अटक झाल्यापासून मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. केजरीवाल यांना खुर्चीचा मोह असून भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही ते पद सोडत नसल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला आहे.

हेही वाचा – Lok Sabha 2024 : काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचा राजीनामा देण्याचा इशारा, काय आहे कारण?