अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला आहे. आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ जून रोजी विशेष याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली होती. यावेळी सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे सरकारची जबाबदारी आहे. वेगवेगळ्या हायकोर्टाने दिलेल्या निकालांमुळे या पदोन्नती रखडल्या आहेत. यावर कोर्टाने सांगितले की, घटनापीठाचा यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकार कायद्यानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते.
Supreme Court allows the Union Government to provide reservation in promotion for SC/ST employee as per law, till the issue is disposed off by the constitution bench pic.twitter.com/SJn0oz5c9L
— ANI (@ANI) June 5, 2018
आगामी लोकसभा निवडणुकीत लालू प्रसाद यादव यांच्या राजद पक्षाचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी नितीश कुमार यांची ही राजकीय खेळी असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.