सीबीआयच्या संचालकपदाचा पदभार पुन्हा एकदा हातात घेतल्यानंतर अलोक वर्मा यांनी निर्णय घ्यायला सुरूवात केली आहे. संचालकपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर अलोक वर्मा यांनी नागेश्वर राव यांनी केलेल्या सर्व बदल्या रद्द केल्या आहेत. सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांना सक्तिच्या रजेवर पाठवल्यानंतर नागेश्वर राव यांच्या खांद्यावर हंगामी संचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. पदभार स्वीकारल्यानंतर नागेश्वर राव यांनी १० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. बदली झालेले अधिकारी हे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करत होते. त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या प्रकरणांचा देखील समावेश आहे. दरम्यान, नागेश्वर राव यांनी केलेल्या बदल्या आता अलोक वर्मा यांनी रद्द केल्या आहेत. मंगळवारी संचालकपदी रूजू झाल्यानंतर अलोक वर्मा यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
वाचा – अलोक वर्मा सीबीआय संचालकपदी कायम
न्यायालयाचा सरकारला धक्का
सीबीआयमध्ये संचालक अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यामधील वाद समोर आल्यानंतर सरकारनं हस्तक्षेप करत दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तिच्या रजेवर पाठवलं. त्यानंतर संचालक अलोक वर्मा यांनी सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देखील दिलं. अखेर सोमवारी ( ७ जानेवारी ) झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं अलोक वर्मा यांना सक्तीनं सुट्टीवर पाठवण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, संचालकपदाची जबाबदारी सांभाळताना कोणताही महत्वाचा निर्णय अलोक वर्मा यांना घेत येणार नाही असं देखील सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सीव्हीसीच्या निर्णयानंतर पुढील बाबी स्पष्ट होतील.
वाचा – अलोक वर्मांनी घेतला CBI संचालकपदाचा पदभार
काय आहे प्रकरण?
सीबीआयचे संचालक आणि विशेष संचालकांमधील वाद समोर आला. लाचखोरीवरून सुरू झालेला वाद खूप गाजला. त्यानंतर सरकारनं हस्तक्षेप करत अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. दरम्यान, अलोक वर्मा यांनी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. ६ डिसेंबर २०१८ रोजी अलोक वर्मा, केंद्र सरकार आणि सीव्हीसीची बाजू ऐकल्यानंतर सरन्यायधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला. त्यावर सोमवारी ( ७ जानेवारी ) सुनावणी पार पडली. अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं दोघा अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. शिवाय, १३ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या देखील केल्या. लाचखोरीवरून दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाले. त्याची परिणीती वादात झाली. त्यामुळे अखेर सरकारला या साऱ्या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला होता.