नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), नवी दिल्ली आणि अहमदाबाद रेल्वेस्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या भारतीय रेल्वेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
रेल्वेच्या कायापालटामध्ये रेल्वेस्थानकांच्या विकासाला पंतप्रधान मोदी यांनी महत्त्व दिले आहे. 199 रेल्वेस्थानकांच्या विकासाचे काम सध्या सुरू आहे. यापैकी 47 रेल्वेस्थानकांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित स्थानकांच्या सविस्तर नियोजन आणि रचनेचे काम सुरू आहे. 32 स्थानकांचे काम वेगाने प्रगतीपथावर आहे. त्यानंतर आता बुधवारी नवी दिल्ली, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) आणि अहमदाबाद या तीन मोठ्या रेल्वेस्थानकांसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
Union Cabinet has approved the Indian Railways’ proposal for the re-development of three major railway stations – New Delhi, Ahmedabad and CSMT, Mumbai. The project involves an investment of approximately Rs 10,000 crores.
— ANI (@ANI) September 28, 2022
प्रत्येक स्थानकात किरकोळ दुकाने, कॅफेटेरिया, मनोरंजन सुविधांच्या जागांसह सर्व प्रकारच्या सुविधा एकाच ठिकाणी असलेले ‘वन रुफ प्लाझा’ असेल. रेल्वे रुळांच्या दोन्ही बाजूंना स्थानकाची इमारत असल्याने शहराच्या दोन्ही बाजू या स्थानकांनी जोडलेल्या असतील. याशिवाय, फूड कोर्ट, प्रतीक्षा कक्ष, लहान मुलांना खेळण्यासाठी जागा, स्थानिक उत्पादनांसाठी जागा तसेच सिटी सेंटरसारखी जागा असेल. रेल्वेस्थानकांना आरामदायी करण्यासाठी योग्य प्रकाशव्यवस्था, मार्ग दर्शविणारे नकाशे / खुणा, ध्वनिव्यवस्था, लिफ्ट व सरकते जिने, ट्रॅव्हलेटर्स असतील. पुरेशा पार्किंग व्यवस्थेसह संपूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
इंटेलिजन्ट बिल्डिंगच्या संकल्पनेवर ही स्थानके विकसित करण्यात येणार असून मेट्रो, बस इत्यादींसारख्या इतर परिवहन सुविधांना ती जोडण्यात येतील. आगमन आणि प्रस्थान यांची स्वतंत्र विभागणी करणारी व्यवस्था असेल, असेही रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाचा प्रस्ताव
सीएसएमटी स्थानकाच्या पुर्नविकासासाठी तब्बल 1800 कोटींचे खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यासंदर्भात रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला होता. हा पुनर्विकास अगोदर 60 टक्के खासगी आणि 40 टक्के रेल्वेच्या सहभागातून करण्यात येणार होता. पण आता केंद्राकडूनच निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.