लोकसंख्येचा फारच कमी भाग न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र बहुतांश लोक जागरूकता आणि आवश्यक साधनांच्या अभावामुळे शांतपणे त्रास सहन करत आहेत, असं मत सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी नोंदवले आहे. न्याय मिळवणे हे सामाजिक उद्धाराचे साधन असल्याचे वर्णनही त्यांनी केले आहे. सरन्यायाधीश रमणा अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पहिल्या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत रमणा म्हणाले की, लोकांना सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञान खूप मोठी भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायपालिकेच्या माध्यमातून लोकांना न्याय मिळवून देण्यास गती देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
दरम्यान अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायव्यवस्थेला विविध कारागृहात बंदिस्त आणि कायदेशीर मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया जलद करण्याचे आवाहन केले आहे.
यावर न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की, ‘न्याय: सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय – ही न्यायाची दृष्टी आहे जी आमची (संविधान) प्रस्तावना प्रत्येक भारतीयाला वचन देते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज आपल्या देशातील लोकसंख्येपैकी फक्त काही टक्के लोक गरजेनुसार न्याय देणाऱ्या प्रणालीपर्यंत (न्यायालय) पोहोचू शकतात. मात्र जागरुकता आणि आवश्यक संसाधनांच्या अभावामुळे बहुतेक लोक शांतपणे दु:ख सहन करतात.
ते म्हणाले की, समाजातील विषमता दूर करण्याच्या उद्देशाने आधुनिक भारताची उभारणी करण्यात आली आहे. लोकशाही म्हणजे प्रत्येकाला सहभागासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे. मात्र हा सहभाग सामाजिक मुक्तीशिवाय शक्य नाही. अंडरट्रायलना कायदेशीर सहाय्य प्रदान करण्याच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर ते म्हणाले की, आणि त्यांची सुटका सुनिश्चित करण्यासाठी, देशातील कायदेशीर सेवा अधिकार्‍यांच्या हस्तक्षेपाची आणि सक्रियपणे विचार करण्याची गरज आहे. या पैलूंपैकी एक म्हणजे अंडरट्रायल स्थितीतील कैदी.
नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्री आणि सरन्यायाधीशांच्या परिषदेत पंतप्रधान आणि अॅटर्नी जनरल यांनीही हा मुद्दा मांडला, असे ते म्हणाले. नालसा (नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी) अंडरट्रायल कैद्यांसाठी आवश्यक सवलत देण्यासाठी सर्व भागधारकांना सक्रियपणे सहकार्य करत आहे हे लक्षात घेण्यास मला आनंद होत आहे. न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे, ज्याचे सरासरी वय 29 वर्षे आहे आणि प्रचंड कर्मचारी संख्या आहे. परंतु एकूण कर्मचार्‍यांपैकी केवळ तीन टक्केच कुशल असल्याचा अंदाज आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या न्याय वितरण व्यवस्थेचा कणा असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी जिल्हा न्यायव्यवस्थेचे वर्णन केले. 27 वर्षांपूर्वी नालसाने काम सुरू केल्यापासून त्यांनी दिलेल्या सेवांचे त्यांनी कौतुक केले. लोकअदालत आणि लवाद केंद्रे यांसारख्या पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.