मोदी सरकार २०१९ मधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणार असल्याची चर्चा आहे. केसीआर सरकारने तेलंगणामध्ये राबवलेल्या योजनेच्या आधारावर केंद्र सरकार ही योजना सुरु करणार असून, याद्वारे थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा होणार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, सरकार दरबारी या योजनेसंदर्भात हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विशेष लाभ होणर आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना बियाणे, खत, कीटकनाशक आणि मजुरी यासाठी ठराविक रक्कम दिली जाणार आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ‘केसीआर’ अर्थात के. चंद्रशेखर यांनी ‘रयतु बंधू योजना’ धडाक्यात राबवली असून, या योगनेंतर्गत राव यांनी शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पेरणीपूर्वी एकरी चार हजारांचे थेट आर्थिक साहाय्य करण्याची तरतूद केली होती. केसीआर यांनी खास शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या या रयतु बंधू योजनेचे सर्वच सस्तारतून कौतुक करण्यात आले होते.
वाचा: ”आरोप सिद्ध करा नाहीतर माफी मागा”
याच योजनेच्या धर्तीवर केंद्र सरकारही शेतकऱ्यांसाठी ठोस योजना राबवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्राच्या या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी सुमारे १. २५ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. केंद्र सरकार राज्यांच्या मदतीने ही योजना राबावणार असून, यामध्ये केंद्राचा ७० टक्के तर राज्याच्या ३० टक्के वाटा असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. योजनेशी निगडीत एका अधिकाऱ्याने टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले, की ही योजना एक राजकीय निर्णय असेल. योजनेच अंमलबजावणी आणि त्यासाठी लागणारा वेळ व खर्च हे केंद्र सरकारसाठी आव्हानात्मक असणार आहे. मात्र, सद्य परिस्थीत अनेक राज्यांमध्ये भाजपचेच सरकार असल्यामुळे आणि काँग्रेस राजवट असलेली राज्यसुद्धा, शेतकऱ्यांचा फायदा लक्षात घेऊन या योजनेला पाठिंबा देतील.
वाचा : निवडणुकांच्या तोडांवर अण्णांचे पुन्हा उपोषण अस्त्र
या योजनेसाठी सरकार दरबारी बैठकांचे सत्र सुरु असल्याचेही सूत्रांकडून समजत आहे. मात्र, अद्याप या योजनेला मान्यता मिळालेली नाही. योजनेच्या दृष्टीने केंद्र सरकार विविध प्रस्तावांचा विचार करत आहे. केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांसंदर्भातील काही शिफारशी निती आयोगाकडून करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये शेतकऱ्याच्या पिकाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव मिळाला तर त्याला अनुदान दिले जावे, अशी मागमी करण्यात आली होती. केंद्र सरकार याही मागणीबाबत विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, निती आयोगाच्या प्रस्तावाप्रमाणे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्यांनी त्यांच्या जवळील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतीची जागा, पिक याची नोंदणी करणं आवश्यक आहे.