“आरोप सिद्ध करा नाहीतर माफी मागा”

'राधाकृष्ण विखे पाटलांनी एकतर आरोप सिद्ध करावेत नाहीतर बिनशर्त मागावी आणि त्यांनी तसं न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा केला जाईल', असं स्पष्ट मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे. 

cm devendra fadanvis asks radhakrishna vikhe patil to apologize
राधाकृष्ण विखे पाटील Vs मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘मुख्यमंत्र्यांनी विकास आराखड्यामध्ये फक्त १४ बदल सांगितले पण प्रत्यक्षात २,५०० बदल केले गेले’, असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच केले होतं. त्यांच्या याच वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांनी १४ बदल सांगितले आणि २,५०० बदल प्रत्यक्षात केले गेले, हा अतिशय हास्यास्पद आरोप असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या या आरोपावरुन त्यांना विकास आराखडा म्हणजे काय हे नक्की समजते का? असा प्रश्न पडल्याचं फडणवीस म्हणाले. विखे पाटीलव यांचे आरोप बिनबुडाचे असून याप्रकरणी त्यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. ‘विखे पाटलांनी एकतर आरोप सिद्ध करावेत नाहीतर बिनशर्त मागावी आणि त्यांनी तसं न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा केला जाईल’, असं स्पष्ट मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे.

बदलांबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?

याविषयी स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासन स्तरावर विकास आराखड्यातील केवळ १४ बदल प्रस्तावित झाले खरं आहे. मात्र, हे १४ बदल देखील अद्याप अंतिम झालेले नाहीत. त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या सर्व बदलांच्या गुणवत्तेच्या आधारवरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. यासोबतच जे २,५०० बदल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सूचविले आहेत, त्याविषयीच्या सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी  मूळ आराखडा तयार करतानाचे बदल, त्यानंतर महापालिकेच्या स्तरावर झालेले बदल आणि त्यानंतर शासनाकडून करण्यात आलेले बदल यातील अंतर आणि फरक समजावून सांगितला.

विकास आराखडा समजून घ्यावा…

विखे पाटील यांनी विकास आराखड्याची पद्धती समजून घेण्याची गरज आहे, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. विकास आराखडा हा महापालिका सर्वप्रथम मान्य करते. त्यानंतर त्यावरील सूचना, आक्षेप मागवले जातात. त्यानंतर तो मसुदा संचालकांच्या त्रिस्तरिय समितीकडे जातो. तिकडून मान्यता मिळाल्यानंतर तो मसुदा सरकारकडे आल्यानंतर पुन्हा महापालिकेकडे जातो. त्यामुळे सरकार हे केवळ महापालिकेकडून आलेल्या शिफारसींना मान्यता देण्याचे काम करते. त्यामुळे विखे पाटीलांनी आराखड्याचा संबंध अशाप्रकारे सीएमओशी जोडणं हे पूर्णपणे चुकीचं आणि हास्यास्पद असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. सोबतच ‘या विकास आराखड्यातील प्रत्येक बाबीवर खुली चर्चा व्हावी आणि तीही समोरासमोर..’ असं आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी विखे पाटील यांना दिले आहे.