केंद्र सरकारचा मोठा धक्का, खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी बेघर होणार?

काँग्रेस नेते राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना दुसरा आणि मोठा धक्का दिला आहे. राहुल गांधींना आता सरकारी बंगला सोडावा लागणार आहे. त्यांना तशी नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना आपलं बिऱ्हाड दुसरीकडे हलवावं लागणार आहे. ही नोटीस आल्यानंतर काँग्रेसमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

लोकसभा आवास समितीने राहुल गांधींना ही नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना सरकारी बंगला सोडण्यास सांगितलं आहे. राहुल गांधी संसदेच्या कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे त्यांना बंगला खाली करण्याचे निर्देश या नोटिशीतून देण्यात आले आहेत.

राहुल गांधी सध्या १२ तुघलक लेन येथील सरकारी बंगल्यात राहत आहेत. त्यांना येत्या २२ एप्रिलपर्यंत बंगला खाली करण्यास सांगण्यात आले आहे. या नोटिशीनंतर राहुल गांधी बंगला खाली करण्यासाठी वेळ मागून घेणार की स्वत:हून बंगला सोडणार?, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राहुल गांधींचा अपात्रतेचा आदेश २३ मार्चपासून लागू होईल. त्यांना संविधानाच्या कलम १०२ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८ अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यादरम्यान आज काँग्रेस पक्षाचे खासदार काळ्या पोशाखात राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केल्याने निषेध नोंदवण्यासाठी पोहोचले. काँग्रेसच्या खासदारांशिवाय इतर काही विरोधी नेत्यांनीही काळे कपडे घालून निषेध व्यक्त केला.

काँग्रेसच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षांची बैठक पार पडली. काँग्रेस, द्रमुक, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआय, आययूएमएल, एमडीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप, जम्मू काश्मीर एनसी, ठाकरे गट या पक्षांचे खासदार यात सहभागी झाले होते. संसदेतील मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या चेंबरमध्ये ही बैठक झाली. या सभेला बहुतांश नेते काळे कपडे परिधान करून आले होते.

राहुल गांधींना शिक्षा कशासाठी?

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी राहुल गांधींनी सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे?, असा खोचक प्रश्न उपस्थित केला होता. मग ते ललित मोदी असो वा नीरव मोदी वा नरेंद्र मोदी, असे राहुल गांधींनी म्हटले होते. परंतु त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने आक्षेप घेत आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात सुरत न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या खटल्यात निकाल देताना सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांकडून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली. मात्र, उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी राहुल गांधींना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.