अहमदाबादः प्रेयसीचा बळजबरीने दुसऱ्या सोबत विवाह करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिची सुटका करुन माझ्याकडे तिचा ताबा सोपवावा, अशी मागणी करणारी याचिका एका प्रियकराने गुजरात उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत प्रियकराला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
गुजरातमधील बनारसकांठा जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. तेथील एका प्रियकराने गुजरात उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका केली होती. एखादी व्यक्ति हरवली आहे. तिचे अपहरण झाले आहे. अशा परिस्थितीत ही याचिका केली जाते. संबंधित व्यक्तिला हजर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी अशा याचिकेतून केली जाते. ही याचिका करण्याचा अधिकार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्याचाच आधार घेत या प्रियकराने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका केली.
माझ्या प्रेयसीचा बळजबरीने दुसऱ्या सोबत विवाह करण्यात आला आहे. इच्छा नसताना ती पतीसोबत राहत आहे. मध्यंतरी ती पतीला सोडून माझ्या सोबत राहत होती. इच्छेविरोधात ती पतीसोबत राहत आहे. हे गैर आहे. पतीपासून सुटका करून तिचा ताबा मला द्यावा, अशी मागणी प्रियकराने याचिकेत केली होती.
मुळात मी आणि प्रेयसी लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहत होतो. प्रेयसी गरोदर होती. मात्र अचानक प्रेयसीचे कुटुंब आले आणि तिला सोबत घेऊन गेले. तिचा जबरदस्ती विवाह लावून दिला. तिचे आणि पतीचे नाते अनैतिक आहे, असा दावा प्रियकराने याचिकेत केला होता.
ते दोघे लिव्ह-इन-रिलेशनशीप राहत होते. त्याचा करारही प्रियकराने न्यायालयात सादर केला. या करारात प्रेयसीने प्रियकरासोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या याचिकेला गुजरात सरकारने विरोध केला. अशी याचिका करण्याचा प्रियकराला अधिकारच नाही. कारण प्रेयसीला कोणी जबरदस्तीने डांबून ठेवलेले नाही. त्यामुळे याचिकेतील मागणीच चुकीची आहे. परिणामी ही याचिकाच फेटाळून लावावी, अशी मागणी गुजरात सरकारने केली.
न्या. व्ही. एम. पंचोली व न्या. एम. एम. प्रच्चक यांंच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रेयसीचा दुसरा विवाह झालेला नाही. तिचा घटस्फोट झालेला नाही. प्रेयसी तिच्या पतीसोबत अवैधपणे राहते असा तर्क काढला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने प्रियकराची याचिका फोटाळून लावली. ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने प्रियकराला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.