आगामी चार वर्षांत ४०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार असून ९० पॅसेंजर ट्रेन खाजगी ऑपरेटरद्वारे चालवल्या जाणार आहेत. यासोबतच १ हजार ४०० किमी ट्रॅक देखील खाजगी कंपन्या विकसित करणार आहे. याशिवाय, डोंगराळ भागात रेल्वे पोहोचवणे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि रेल्वे वसाहतींचा पुनर्विकासाचे कामही मालमत्ता कमाई अंतर्गत केले जाणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ ते २०२४-२०२५ पर्यंत १ लाख ५२ हजार ४९६ कोटी रुपयांच्या रेल्वे संपत्तीचे मुद्रीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे. २०२१-२०२२ या चालू आर्थिक वर्षामध्ये फक्त १७ हजार ८१० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे कमाई केली जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात फक्त रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, जंगली रेल्वेचे खासगी संचालन आणि रेल्वे वसाहतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. संपत्तीच्या कमाईची संपूर्ण ब्लू प्रिंट नीति आयोगाने तयार केली असून जी नुकतीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केली होती.
नीति आयोगाच्यानुसार, येत्या चार वर्षांत ४०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार असून यापैकी ५० स्थानके टियर -१ मध्ये, १०० स्थानक टियर -२ मध्ये आणि २५० टियर -३ मध्ये आहेत. ही स्थानके त्यांच्या व्यावसायिक क्षमतेनुसार निवडण्यात आली आहेत. नीति आयोगाच्या अंदाजानुसार, टियर -१ रेल्वे स्टेशनच्या पुनर्विकासासाठी प्रति स्टेशन ५०० कोटी रुपये खर्च येऊ शकते असा अंदाज सांगितला जात आहे. तर टायर -२ मधील प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर ३०० कोटी रुपये आणि टायर -३ मधील प्रत्येक रेल्वे स्टेशनसाठी ८५ कोटी रुपये खर्च येणं अपेक्षित आहे.
तेसच, नीती आयोगाच्या मते, रेल्वेतील १५० पॅसेंजर ट्रेनचे संचालन खासगी लोकांच्या हाती सोपवण्यासाठी आधीच निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पैकी ९० ट्रेनचे संचालन आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून २०२४-२-२५ पर्यंत संपत्ती मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत सुरू होणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात खासगीरित्या चालवल्या जाणाऱ्या ट्रेनसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम केली जाणार असून १५० खासगी पॅसेंजर ट्रेनच्या संचालनासाठी १२ क्लस्टर्सची निवड करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यामध्ये दिल्लीतील दोन, मुंबईतील दोन आणि जयपूर, पटना, हावडा, प्रयागराज, चंदीगड, बेंगळुरू, चेन्नई, सिकंदराबाद येथील प्रत्येकी एका क्लस्टरचा समावेश असणार आहे. येत्या चार वर्षांत या ठिकाणांहून ९० खासगी पॅसेंजर ट्रेन धावणार आहेत.