सुप्रीम कोर्टाने नुकताच केंद्र सरकारला एक आगळावेगळा प्रस्ताव दिला आहे. ‘ देशातील जनतेने लग्न कार्यामध्ये होणारा एकूण खर्च सरकारकडे सादर करावा आणि हा नियम सरकारने अनिवार्य करावा’, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. इतंकच नाही तर ‘लग्नामध्ये होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी एक समान भाग पत्नीच्या अकाउंटमध्ये जमा करावा,’ असंही सुप्रिम कोर्टाकडे सुचवण्यात आलं आहे. ‘पत्नीच्या नावाने तिच्या अकाउंटमध्ये जमा करण्यात आलेले पैसे तिला भविष्यात गरज पडेल तेव्हा वापरता येतील यासाठी ही तरतूद केली जावी’, असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यास, देशातील प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या लग्नातील खर्चाचा लेखाजोखा केंद्र सरकारकडे सादर करणं अनिवार्य होईल.
नेमका हेतू काय?
सुप्रिम कोर्टाकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार वर आणि वधू अशा दोन्ही पक्षांना लग्नकार्याशी संबंधित तपशीलवार खर्च, मॅरेज ऑफिसरला लिखीत स्वरुपात द्यावा लागेल. मात्र, क्रेंद्र सरकारला हा नियम अनिवार्य करण्यासाठी सुचवण्यामागे सुप्रीम कोर्टाचा नेमका उद्देश काय आहे? असा प्रश्न सहाजिकच कोणाच्याही मनात उभा राहू शकतो. याबाबत खुलासा करताना सुप्रिम कोर्टाने म्हटलं आहे की, ‘अशाप्रकारच्या नियमामुळे हुंडा घेण्याच्या प्रथेवर आपोआप रोख लागेल. या पत्नीच्या अकाउंटमध्ये नियमामुळे अधिकृतरित्या पैसै जमा केले जातील. यामुळे हुंडा प्रथेला आळा बसेल आणि हुंडा घेण्याच्या तक्रारींचं प्रमाणही कमी होईल.’ याशिवाय ‘पत्नीच्या अकाउंटमध्ये जमा झालेले पैसे तिला भविष्यात अडीअडचणीच्या काळात वापरता येतील. अशावेळी आर्थिक गरज भागवण्यासाठी तिला कुणावर अवलंबून रहावे लागणार नाही’, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. आता या प्रस्तावावर केंद्र सरकार काही निर्णय घेणार का? हे पहावं लागेल.