‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ला न्यायालयाचा हिरवा कंदिल

केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ला सर्वोच्च न्यायायलाने हिरवा कंदिल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रोजेक्टला मंजुरी दिल्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पर्यावरण आणि अन्य मुद्द्यांवरुन केंद्राच्या या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, त्यावर निर्णय देताना पर्यावरण किंवा दुसऱ्या कुठल्याही विभागाच्या मंजुरीत कमतरता नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या जवळपास २० हजार कोटी रुपयांच्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यामुळे संसदेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाचाही मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

प्रदूषणाचा विचार करुन या प्रकल्पात स्मॉग टॉवर लावण्याचा आणि स्मॉग गनचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी हॅरिटेज कमिटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासही सांगण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी वेगळं मत देतानात प्रकल्पासाठी जमिनीच्या वापरातील बदलावर असहमती दर्शवली आहे. हेरिटेज कमिटीकडून पहिल्यांदा परवानगी घेणं गरजेचं होतं असं मत संजीव खन्ना यांनी व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, प्रदूषणाचा विचार करुन या प्रकल्पात स्मॉग टॉवर लावण्याचा आणि स्मॉग गनचा वापर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी हॅरिटेज कमिटीचं ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासही सांगण्यात आल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी वेगळं मत देतानात प्रकल्पासाठी जमिनीच्या वापरातील बदलावर असहमती दर्शवली आहे. तसेच हेरिटेज कमिटीकडून पहिल्यांदा परवानगी घेणं गरजेचं होतं, असं मत संजीव खन्ना यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचा – कोविशील्डच्या दोन डोसांमध्ये तीन महिन्यांचे अंतर