नवी दिल्ली : भारताकडून सिक्रेट मिशनसाठी पाकिस्तानात गेलेल्या, पण तिथे त्याला अटक करून 14 वर्षांचा कारावास भोगल्याचा दावा करणाऱ्याला 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तथापि, यातून हेरगिरी करण्यासाठी भारताने त्याला तिथे पाठविले होते, हे स्पष्ट होत नाही, अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली आहे.
राजस्थान येथे राहणाऱ्या महमूद अंसारी हे 1966 साली टपाल विभागात नियुक्त झाले. 1972 मध्ये केंद्र सरकारच्या स्पेशल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्सने त्यांना देशासाठी सेवा करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यानुसार त्यांना सिक्रेट मिशनसाठी पाकिस्तानात प्रतिनियुक्त करण्यात आले होते. दोन वेळा त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदारी त्यांनी यशस्वीरीत्या पार पडली. पण तिसऱ्या वेळेस मात्र ते पकडले गेले.
हेही वाचा – देशात लोकशाही, राजकीय पक्षाचे कार्यालय सील करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय
हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली 23 डिसेंबर 1976 रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. नंतर कोर्ट मार्शल करून ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्ट, 1923च्या (पाकिस्तानातील कायदा) कलम 3अंतर्गत खटला चालविण्यात आला आणि 14 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, अशी माहिती याचिकादाराने दिली. 1989 मध्ये त्यांना पाकिस्तनच्या कैदेतून मुक्त करण्यात आल्यावर सेवेत पुन्हा रुजू होण्यासंदर्भात त्यांनी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. तेव्हा, अनुपस्थितीच्या कारणास्तव 31 जुलै 1980 रोजीच त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आणि त्याला तुम्ही आव्हानही दिले नाही, असे सांगण्यात आले.
हेही वाचा – दहशतवाद्याचा मृतदेह कुटुंबाला मिळणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
फेरनियुक्ती आणि वेतनाबाबतची त्यांची याचिका प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 2000 साली फेटाळली. तर, उशीर झाल्याचे तसेच कार्यक्षेत्रात नसल्याचे कारण देत राजस्थान उच्च न्यायालयाने देखील त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे महमूद अंसारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दोन वेळा सीमापार जाऊन मिशन पूर्ण करून परत आला आणि आपल्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्याचा संदर्भ घेत, या काळातील अनुपस्थिती काय म्हणून ग्राह्य धरली गेली, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी यांनी, ही काल्पनिक कहाणी असल्याचे सांगितले. याशिवाय, याचिकाकर्ता जर 1976 पासून अनुपस्थित होता, तर तुम्ही चार वर्षांनी म्हणजेच 1980मध्ये कारवाई केली, हे शंकास्पद आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
हेही वाचा – कोणतेही कपडे परिधान करून शाळेत जाता येते का?; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
हे प्रकरणातील विचित्र तथ्ये तसेच परिस्थितीचा विचार करता प्रतिवादीकडून याचिकादाराला 10 लाखांची भरपाई देणे न्यायोचित होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. तथापि, ही भरपाई म्हणजे प्रतिवादींची जबाबदारी किंवा याचिकादारचा अधिकार नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षण वैधतेवर 13 सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी