नवी दिल्ली – आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधते बाबत सर्वोच्च न्यायालयात 13 सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी 5 दिवस निश्चित करण्यात आले असून या काळात राज्याना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षण टिकणार का याचा निर्णय या सुनावणीत होणार आहे.
13 सप्टेंबरपासून आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. यासंबंधीत राज्यांना आपली बाजू मांडण्याची मूभा देण्यात आली आहे. 2019मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासंबंधीचा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार 10 टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारलाही या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
केंद्राने केली होतीही तरतुद –
यात ज्यांच्याकडे 5 एकरापेक्षा कमी शेतजमीन किंवा 900 चैरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे आणि 5 लाखांपेक्षा कमी वार्षीक उत्पन्न आहे, अशा नागरिकांना आरक्षणासाठी पात्र ठरवले जाणार होते. अशा कुटुंबातील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतुद केंद्रातर्फे करण्यात आली होती. या दाव्यानुसार ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणाऱ्या वर्गासाठी हे आरक्षण असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता.
कोर्टाने उपस्थित केले होते प्रश्न –
दरम्यान मागच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश यू यू लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायामूर्ती जेबी पाडीवालांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे आणि इतर पूर्व- सुनावणीचे टप्पे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती.ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता.
