नवी दिल्ली – देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय घडामोडी घडत आहेत. देशातल्या विविध राज्यामध्ये तिथल्या प्रमुख पक्षांमध्ये अंतर्गत दुफळी उफाळून आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाला सील ठोकण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालनाने लोकशाहीचा संदर्भ देत निकाल दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघमचे (एआयएडीएमके) नेते ओ. पनीरसेल्वम यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. यावेळी आपल्या देशात लोकशाही आहे. या लोकशाहीत कुठल्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय सील करून त्या पक्षाला कामकाज करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले आहे.
परवानगीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो – सर्वोच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालयाने AIADMK मुख्यालयाच्या चाव्या पक्षप्रमुख के. पलानीस्वामी यांना सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर राजकीय पक्षाचे कार्यालय सील करण्याची परवानगी देता येणार नाही. अशा प्रकारच्या परवानगीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो आणि त्याचे परिणाम होऊ शकतात. तशी परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेमध्ये योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही-
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्वपूर्ण निकाल दिला. खंडपीठाने तामिळनाडूतील प्रकरणात आम्ही मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही. तुम्हाला (OPS) पक्षातून हाकलण्यात आले आहे. जर आम्ही तुम्हाला पक्षाच्या कार्यालयात प्रवेश दिला तर त्यातून अनर्थ घडेल, असे सांगितले. यावेळी एकंदरीत उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर शांततेचे वातावरण आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
