राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच कायम राहिला आहे. कारण, आज संपूर्ण राज्याचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागलेलं असताना ही सुनावणी पुन्हा सोमवारी ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, सोमवारच्या सुनावणीवेळी कोर्टाकडून हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही, हे सुद्धा टरवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – तुम्ही बंडखोर नाहीत, तर नेमके कोण आहात?
आजच्या सुनावणीतही दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. शिंदे गटाने पक्ष सोडलेला नाही असा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाकडून केला होता. त्यावर शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही मग ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले, असा प्रतिप्रश्न शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा – सुप्रीम कोर्ट सुनावणी: आम्ही पक्षातील नाराज सदस्य, हरिश साळवेंचा शिंदे गटाकडून युक्तीवाद
हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे गेलं तर त्याला अधिक वेळ लागू शकतो. मग याकाळात सदस्यांनी सभागृहात जायचं नाही का? त्यांनी घेतलेले निर्णय अनधिकृत ठरणार का असे प्रश्न हरिश साळवे यांनी उपस्थित केले. तर पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे असंतोष विरोधी कायदा होऊ शकत नाही. यावर सरन्यायाधिशांनी व्हिपबाबत विचारणा केली. व्हिपचा अर्थ काय असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
जोपर्यंत अपात्रता सिद्ध होत नाही तोवर कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही, असाही साळवेंनी युक्तीवाद केला. आपण राजकीय पक्षांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. याप्रकरणात अद्यापही सदस्यांनी पक्ष सोडल्याचा दावा केला नाहीय, असंही साळवेंनी सांगितलं. तसेच, जर आम्ही सगळे अपात्र आहोत आणि निवडणूक आली तर आम्ही मूळ पक्ष आहोत असं म्हणू शकत नाही का असाही प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितलं. यावर आम्ही पाहू असं सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच, बंडखोर आमदार आमच्यासाठी अपात्र असल्याचं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं. त्यामुळे हे अपात्र आमदार निवडणूक आयोगाकडे कसे जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. त्यावर हा राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला आपण कसं रोखू शकतो अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
५० आमदारांपैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा शिंदे गटाला आहे. मग ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय असंही कपिल सिब्बलांनी विचारलं.
विधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी केला. तसेच, विधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे.
८ ऑगस्ट निवडणूक आयोगाकडेही सुनावणी
आपलाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा ठाकरे आणि शिंदे गटाने केला आहे. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही प्रलंबित आहे. त्याप्रकरणी ८ ऑगस्ट रोजी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करायचे आहेत. त्यामुळे सोमवारी, ८ ऑगस्ट रोजीच निर्णय होणार आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणरा असून निवडणूक आयोगही पक्षाबाबत काय निर्णय घेतो हे पाहावं लागणार आहे.
बुधवारी काय झालं?
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना गटाची आणि हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाची बाजू लढली. शिंदे गटाने एकतर दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावं किंवा त्यांनी स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करावा असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तर, शिंदे गटातील सदस्यांनी शिवसेना अद्यापही सोडलीच नसल्याचं हरिश साळवे यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे शिंदे गट नक्की बंडखोर नाहीत मग नेमके कोण? असा प्रश्न सरन्यायाधिशांनी विचारल्यावर आम्ही नाराज गट असल्याचं हरिश साळवे यांनी स्पष्ट केलं.