वडिलांकडून विवाहाचा खर्च मिळवण्याचा मुलीला अधिकार – केरळ उच्च न्यायालय

तिरुअनंतपुरम : कोणत्याही धर्माची असली तरी, अविवाहित मुलीला तिच्या वडिलांकडून विवाहाचा खर्च मिळवण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) मंगळवारी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अनिल के. नरेंद्रन आणि न्यायमूर्ती पी. जी. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे. विवाहाच्या खर्चाचा मुलींना अधिकार मिळाला म्हणजे मुलींना वडिलांच्या मालमत्ता विक्री-खरेदीवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार मिळत नाही. त्यासाठी मुलीना मालमत्तेवर दावा करावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दोन अविवाहित बहिणींनी केरळ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही बहिणी आपल्या आईसोबत राहतात. आईचे सोन्याचे दागिने विकले आणि आई तसेच तिच्या माहेरहून आर्थिक मदत घेऊन वडिलांनी संपत्ती खरेदी केली. आता त्यांना ही संपत्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर करायची आहे, असा दावा या बहिणींनी याचिकेद्वारे केला आहे. वडिलांना संपत्ती दुसऱ्यांच्या नावे करण्यापासून रोखणारा आदेश न्यायालयाने द्यावा. जेणेकरून ही संपत्ती विकून किंवा या संपत्तीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातून विवाहाचा खर्च करता येईल, अशी विनंती करणारी याचिका या दोन्ही बहिणींनी केली आहे. ही संपत्ती अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर झाली तर, ही लग्नासाठी खर्च मिळविण्याच्या हक्काची पायमल्ली होईल, असा युक्तिवाद त्यांच्यातर्फे करण्यात आला.

मुलींना ‘हा’ अधिकार नाही
या दोन्ही अविवाहित बहिणीचा विवाहाच्या खर्च मिळविण्याचा अधिकार आहे; परंतु वडिलांना संपत्ती खरेदी-विक्रीपासून रोखण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वडिलांना संपत्ती खरेदी-विक्री करण्यापासून रोखायचे असेल तर, त्यांना त्या संपत्तीवर आपला हक्क सिद्ध करावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांनी ही संपत्ती विक्रीसाठी देखील याचिका दाखल केली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर रक्कम मिळवणे हाच या दोघींचा उद्देश नसून वडिलांना लाजविणे हाच उद्देश होता, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.