कोणताही देश असो, राज्य असो वा शहर; रस्ते किंबहुना महामार्ग हे तेथील विकासाच्या जीवनवाहिन्या असतात. रस्तेमार्गांचा जितक्या जलदगतीने विकास होईल तितक्याच जलदगतीने संबंधित परिसराचा विकास शक्य असतो. त्यामुळेच गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत कुठल्याही पक्षाची राजकीय सत्ता असो प्रत्येक नेत्याच्या आश्वासनात रस्त्यांचा विकास हा प्रमुख मुद्दा असतोच असतो. काही वर्षांपूर्वी देशात दर दिवसाला 11 किमी इतक्या धीम्या गतीनं महामार्गांचं काम सुरू होतं. आजघडीला देशातील रस्त्यांचा विस्तार अत्यंत जलदगतीनं होतोय. देशात दररोज सरासरी 25 किमी महामार्गाचं बांधकाम होतंय. नवीन तंत्रज्ञानासोबतच महामार्ग बांधणीतील गुणवत्तेतही मोठी सुधारणा झालीय. काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत देशातील सर्वच प्रमुख शहरं महामार्गांमुळं गावखेड्यांशी जोडली गेलीत. मुंबई-नागपूर हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग तर महाराष्ट्राची नवी ओळख बनू पाहातोय. अशा विकासाच्या मार्गात अपवाद ठरतोय तो फक्त मुंबई-गोवा महामार्ग. कोकणाने राज्याला अनेक उत्तम नेेते दिले. परंतु यापैकी एकाही नेत्याला कोकणच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकणार्‍या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्णत्वास नेता आलं नाही. याला निष्क्रिय प्रशासन, मुजोर कंत्राटदार आणि दबाव निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेले लोकप्रतिनिधी हे तिन्ही घटक जबाबदार आहेत. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम नक्की कधीपर्यंत पूर्ण होणार असा सवाल शिवसेनेचे विधानसभा सदस्य आमदार सुनील प्रभू आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना केला. त्यावर मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची माहिती रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. हे उत्तर ऐकून कोकणवासीयांना ना आनंद झाला असणार ना दु:ख. या मागचं कारण म्हणजे मागील काही वर्षांपासून सातत्याने हेच उत्तर ऐकायला मिळतंय. फक्त आश्वासन देणारा मंत्री वा व्यक्ती बदलत असतो, परंतु यापैकी एकाही मंत्री वा लोकप्रतिनिधीला महामार्गाचं काम वेळेवर पूर्ण करण्याचं आणि महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचं आश्वासन पूर्ण करता आलं नाही. या महामार्गाचं काम थोडंथोडकं नव्हे, तर तब्बल 11 वर्षांपासून रखडलेलंच आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग ज्याची ओळख राष्ट्रीय महामार्ग 66 अशीही आहे. हा महामार्ग 1998 साली कोकण रेल्वे सुरू होण्याआधी कोकणात जाण्यासाठी एकमेव मार्ग होता. काळाच्या ओघात मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्गावरील 471 किमी लांबीच्या चौपदरीकरणाला 2011 साली प्रत्यक्ष सुरूवात केली. त्याआधी काही वर्षे केवळ आढावा घेण्यात आणि सर्वेक्षण करण्यातच वाया घालवली. प्रामुख्याने रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांत एकूण 11 टप्प्यात महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू झालं. या महामार्गावर पनवेल ते झारप-पत्रादेवी मार्गाचे चौपदरीकरण केलं जात आहे. पनवेल ते इंदापूर (शून्य ते ८४ कि.मी.) हा टप्पा केंद्र सरकारच्या एनएचएआयच्या अखत्यारीत; तर इंदापूर ते पत्रादेवी (महाराष्ट्र-गोवा सीमा) (चिपळूण, हातखंबामार्गे) (८४ किमी ते ४७१ किमी) या टप्प्याची (१० भागांत विभागणी) जबाबदारी राज्य सरकारच्या पीडब्ल्यूडीवर आहे.
प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यापासून अनेक वर्षांपासून हे काम अतिशय संथगतीनं सुरू आहे. परिणामी महामार्गावर अनेक ठिकाणी दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होऊन अपघातांच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. महामार्गावर 2012 ते 2022 या 10 वर्षांत 6 हजार 692 अपघातांमध्ये 1512 जणांचे बळी गेलेत, याची भरपाई होऊच शकत नाही. महामार्गावर होत असलेल्या सततच्या वाहतूक कोंडीमुळे लाखो लिटर इंधन वाया जाते. वाहनचालक व प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात शारिरिक, मानसिक त्रास होतो. आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागत आहे. मुंबई-गोवा या दोन शहरांतील सध्याचं 1६ तासांचं अंतर कमी करून 8 ते 9 तासांवर आणणं हा महामार्गावरील चौपदरीकरणाचा मुख्य उद्देश. पण खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना तासनतास अडकून पडावं लागतं. कशेडी, परशुराम घाटात सातत्याने भूस्खलन होत असते. महामार्गाच्या अकरा टप्प्यांचं काम करणार्‍या 11 पैकी मोजके कंत्राटदार वगळता अन्य कंत्राटदारांनी 60 टक्क्यांपर्यंतही काम केलेलं नाही. ऑगस्ट महिन्यापासून राज्यात सणासुदीला सुरूवात होते. मुंबई परिसरात राहणारे चाकरमानी आपापल्या गावी जाण्यास निघतात ते याच मार्गाने. गोपाळकाल्यापाठोपाठ येणार्‍या गणेशोत्सवादरम्यान हजारोंच्या संख्येने चाकरमानी मुंबई-गोवा महामार्गावरून कोकणातील आपल्या गावाकडे जाण्यास निघतात, तेव्हा महामार्गाची झालेली दुरवस्था आणि रस्त्यावर जागोजागी पडलेले खड्डे यांचा त्यांना त्रास होतो. दरवर्षी गणेशोत्सवाआधी सरकारला आवर्जून महामार्गाच्या कामाविषयी विचारणा केली जाते. त्यावर बैठका होतात. पावसाळी अधिवेशनात टीका टिपण्णी होते, आश्वासने दिली जातात आणि पुढील वर्षापर्यंत वेळही मारून नेली जाते. तसंच काहीसं यंदाही बघायला मिळालं. गणेशोत्सवादरम्यान रस्ते मार्गाने गावी जाणार्‍या चाकरमान्यांना टोलमाफीची सवलत दिली की ते खूश. पुढील वर्षभर मग बघायलाच नको. गणेशोत्सव सरला की आपल्याला कोणी विचारणार नाही, या भ्रमात लोकप्रतिनिधीही राहतात.
महामार्गाचा हा प्रश्न न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंतसुद्धा जाऊन पोहोचलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील एका याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत एनएचएआयने महामार्गासाठी जून-२०१९ आणि नंतर ३१ मार्च २०२२ ची पूर्णत्वाची तारीख दिली होती; तर पीडब्ल्यूडीने आधी ३१ जानेवारी २०२० आणि नंतर ३१ डिसेंबर २०२२ अशी तारीख दिली होती. त्यानंतर १1 टप्प्यांपैकी आरवली ते कांटे आणि कांटे ते वाकेड या टप्प्यांच्या पूर्णत्वाला ३१ डिसेंबर २०२३ ही नवी तारीख देण्यात आली. मध्यंतरी एका भाषणादरम्यान बोलताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाला मीच स्वत: वैतागलोय, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. सोबतच त्यांनी जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या आत मुंबई-गोवा या रस्त्याचं काम पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. केंद्रातील कार्यक्षम नेत्यांमध्ये नितीन गडकरी यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. देशातील रस्ते बांधणीचा वेग वाढवणं असो वा देशात अनेक महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारणे असो गडकरींनी यशस्वीपणे काम करून दाखवले आहे, हे त्यांच्या विरोधकांनाही मान्य करावे लागेल. त्यामुळे नवी डेडलाईन पाळून तरी हे काम पूर्ण होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. तसं झाल्यास पुढच्या वर्षी कोकणवासीयांना मुंबई-गोवा महामार्गावरून अतिशय सुसाट वेगने गणेशोत्सवासाठी गावी जाता येईल, तो दिवस कोकणवासीयांसाठी खरोखरच आनंदाचा असेल.