भारताविरुद्ध कधीही पैज लावू नका

सन २०२४-२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये जाहीर केले, पण कोरोना महामारीसह युक्रेन-रशिया युद्ध, जागतिक स्तरावरील मंदीसदृश्य स्थिती आणि परिणामी वाढती महागाई अशा विविध कारणांमुळे २०२४-२५ पर्यंत हे लक्ष्य गाठणे भारताला कठीण आहे. त्यामुळे २०२४-२५ नव्हे तर भारत २०२८-२९ पर्यंत पाच ट्रिलियन (५००० अब्ज) अर्थव्यवस्था बनू शकते, असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) वर्तविला आहे.

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे. ब्रिटनला मागे टाकत भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनीनंतर आता भारताचा क्रमांक लागतो. भारताने ब्रिटनला मागे टाकले असून ब्रिटन सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे. एकेकाळी ब्रिटनने भारतावर राज्य केले आहे. १९४७ पर्यंत ब्रिटनने भारतावर अधिराज्य गाजवले, मात्र सप्टेंबर २०२२ मधील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार भारताने ब्रिटनला मागे टाकले आहे.
भारताची ही भरारी केवळ आर्थिक स्तरावरच सुरू नाही, तर विविध पातळ्यांवर भारताची घोडदौड सुरू आहे. साधे उदाहरण कोरोना प्रतिबंधक लसीचे घेता येईल. वैद्यक क्षेत्रातील हे भारताचे यश कोणीही नाकारू शकणार नाही. अनेक देशांमध्ये लसीकरण झाल्यानंतरही कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले होते. भारतातही तो दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्यानुसार भारताने तयारीदेखील केली होती, पण लसीचा प्रभाव कायम राहिला. चीन, जपान, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना भारतात मात्र दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या कमी नोंदवली गेली.

कोरोना लसीचा पुरवठा केवळ भारतापुरता न ठेवता तो इतर देशांनाही करण्यात आला. शिवाय आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या श्रीलंकेलाही मदतीचा हात देत शेजारधर्म भारताने पाळला. सलग अनेक महिने जीवनावश्यक वस्तू, औषधे आणि इंधनाचा पुरवठा भारताने श्रीलंकेला केला. आता तुर्कीला झालेल्या भीषण भूकंपातही भारताने पुढे येत मदतकार्यात लक्षणीय कामगिरी केली. तुर्कीने आपल्या विरोधात भूमिका घेतली होती याचा विचार न करता भारत या नैसर्गिक आपत्तीत तुर्की नागरिकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिला.

रशिया आणि युक्रेनदरम्यान वर्षभरापासून युद्ध सुरू आहे. हे युद्ध सुरू झाले तेव्हा युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना सुखरूपपणे मायदेशी परत आणण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत रशियाबरोबरच युक्रेन
सरकारचीदेखील सहकार्याचीच भूमिका राहिली होती. आताही हे युद्ध भारत थांबवू शकेल असे अमेरिकेला वाटत आहे. हीच भारताने कमावलेली पत म्हणावी लागेल.

पण सध्या या ना त्या कारणाने भारताबद्दल वाद उद्भवत आहे. आता तो उद्भवत आहे की उद्भवला जात आहे, हा खरा प्रश्न आहे. अलीकडेच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अर्थात बीबीसीने एका माहितीपटाद्वारे जवळपास २१ वर्षांपूर्वीचे एक प्रकरण उकरून काढले आहे. २००२ मधील गोध्रा कांडानंतर उसळलेली दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात इंडिया : द मोदी क्वेश्चन हा दोन भागांचा माहितीपट बीबीसीने बनवला आहे. तसेच या माहितीपटात नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० हटवल्याचा संदर्भ देत सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
हा माहितीपट मोदी सरकारने यू ट्यूबवरून हटविला. त्यावरून विरोधकांनी कडाडून टीका केली. विशेष म्हणजे बीबीसीविरोधात पहिल्यांदाच असे पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. यापूर्वीदेखील जवळपास पाच वेळा बीबीसीविरोधात त्या-त्या सरकारने भूमिका घेतली होती. आता कथित करचुकवेगिरीच्या प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाने दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी कार्यालयात ‘सर्व्हे ऑपरेशन’ केले आहे. त्यातील तथ्य प्राप्तिकर विभागाकडून जाहीर केले जाईल असे अपेक्षित आहे.

बीबीसीच्या माहितीपटाच्या वादंगाबरोबरच हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालावरून वादळ उठले. या अहवालात अदानी समूहावर शेअर बाजारातील हेराफेरी आणि फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला आहे, तर गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाने मात्र हे आरोप असत्य आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसकडून विशेषत: राहुल गांधी यांच्याकडून वारंवार अदानी आणि मुकेश अंबानी यांच्या उद्योग समूहांवरून पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य केले जात आहे. संयुक्त संसदीय समितीमार्फत याची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
याच्या काही दिवस आधी अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पीओ यांनी आपल्या नव्या पुस्तकात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वैर कसे पराकोटीला गेले होते आणि आपण कशी मध्यस्थी केली याचे कथन केले आहे. भारतीय हवाई दलाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पाकिस्तानच्या बालाकोट येथील दहशतवादी तळावर हल्ला केला होता. या हवाई हल्ल्यामुळे संतप्त झालेला पाकिस्तान भारतावर अण्वस्त्र हल्ला करण्याच्या तयारीत होता, तर दुसरीकडे भारतही त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज होता, असा गौप्यस्फोट माइक पॉम्पीओ यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी भारताच्या तत्कालीन माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा हवाला दिला आहे. विशेष म्हणजे याला ना भारताने, ना पाकिस्तानने, ना अमेरिकेने दुजोरा दिला आहे. अनेकदा आपल्या भोवतीचे वलय कमी झाल्यानंतर पुन्हा चर्चेत येण्यासाठी पुस्तकाच्या माध्यमातून असे दावे केले जातात.

भारताच्या बाबतीत असे टप्प्याटप्प्याने का घडत आहे? की घडवले जात आहे? याचा विचार व्हायला हवा. सन २००२ च्या गुजरात दंगलीसंदर्भात २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीची (विशेष तपास पथक) स्थापना केली. या एसआयटीने गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आणि २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआयटीने आपला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. असे असतानाही बीबीसीने इंडिया : द मोदी क्वेश्चन या माहितीपटाद्वारे पुन्हा हा मुद्दा कशासाठी उपस्थित केला?

त्यातच सध्या सोशल मीडिया प्रभावी ठरत असल्याने अशा गोष्टींची चर्चा घडविणे सोपे झाले आहे. कोणतेही, कसेही एडिट केलेले, आगापिछा नसलेले, चित्रण कोणत्या काळाचे आहे याचा संदर्भ नसलेले अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चटकन व्हायरल होतात. त्याचाच फायदा घेतला जात आहे का? हेही तपासण्याची गरज आहे. कारण आता हाही आरोप आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून करण्यात आला आहे. इस्रायलच्या हेरगिरी करणार्‍या एका फर्मच्या युनिटने भारतासह जगभरातील 30 हून अधिक देशांतील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ही इस्रायली फर्म भारतासह अनेक देशांमध्ये बनावट सोशल मीडिया कॅम्पेन चालवत आहे, असे एका अहवालात म्हटले आहे. या अहवालातील दाव्यांची सत्यता काय? याची पडताळणी कोणत्या स्तरावर झाली आहे?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा चर्चा घडविल्या जाऊ शकतात. सन २०२०-२१ मध्ये राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी हा प्रकार उघड झाला होता. त्यावेळी टूल किट प्रकरण समोर आले होते. स्वीडनमधील हवामान बदल आणि पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने त्यावेळी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला होता. शिवाय Farmers Protest किंवा Stand With Farmers या हॅशटॅगचा (#) वापर करून सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करण्याचे आवाहन केले होते. तिने एकप्रकारे या आंदोलनाला हवा देण्याचा प्रयत्न केला होता. विशेष म्हणजे या टूल किटविरुद्ध भारतीय दिग्गजांनी त्यावेळी सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या होत्या. या टूल किटच्या मागे पीस फॉर जस्टीस ही संस्था होती आणि या संस्थेच्या संस्थापकांमध्ये एक खलिस्तानवादी चळवळीचा समर्थक आहे, असे सांगण्यात येते. या वादानंतर ग्रेटाने ते टूल किट आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून डिलीट केले.

मुळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लॉबिंग या प्रकाराला विशेष महत्त्व आहे. १९९१-९२ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली झाल्याने भारताच्या विकासाने वेग घेतला. त्याचबरोबर एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने पाश्चिमात्य देशांनी भारतावर लक्ष केंद्रित केले. याच पार्श्वभूमीवर १९९४ मध्ये ऐश्वर्या रायला मिस वर्ल्ड, तर सुश्मिता सेनला मिस युनव्हर्स हा किताब मिळाला, असे सांगण्यात येते. त्याला आता ३० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. भारत आता विविध स्टार्टअप्स, एमएसएमई यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनत आहे याचीही नोंद घ्यावी लागेल.

म्हणूनच राजकीय भेदाभेद बाजूला सारून आणि देश प्रथम असा विचार करून अशा गोष्टींकडे अतिशय डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. कारण आज सुपात असलेले उद्या जात्यात असू हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हिंडेनबर्ग आणि अदानी वादाबद्दल प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी नोंदवलेले मत खूप महत्त्वाचे आहे. व्यावसायिक क्षेत्रातील सध्याची आव्हाने भारताचे आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात अडसर बनतील का, याबाबत जागतिक माध्यमांमध्ये अटकळे बांधली जात आहेत. आतापर्यंतच्या जीवनात मी भूकंप, दुष्काळ, मंदी, युद्धे आणि दहशतवादी हल्ले अनेक वेळा पाहिले आहेत. मी एवढेच म्हणेन की, भारताविरुद्ध कधीही पैज लावू नका, असे ट्विट त्यांनी केले आहे आणि हाच निष्कर्ष सर्वांनी लक्षात घेतला पाहिजे.