महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेबाबत अधूनमधून चर्चा झडत असतात. अनेकदा या सेवेला बूस्टर डोस देण्याच्या नावाखाली कोटींची उड्डाणे घेतली जातात. यातून ही सेवा खरोखर किती धडधाकट झालेय याचं एकदा जाहीर लेखापरीक्षण होण्याची गरज आहे. कारण रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत, त्यांना ताटकळावे लागते, असे आणि यासारखे अनेक अनुभव वारंवार येत असतात. यामुळे तेथील डॉक्टर, कर्मचारी यांना रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा रोष पत्करावा लागतो. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम असावी, असा सर्वसाधारण संकेत आहे. आजमितीला कित्येक सार्वजनिक रुग्णालयांतून अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्यात आलेल्या आहेत, परंतु त्यासाठी लागणार्‍या कुशल कर्मचार्‍यांचा दुष्काळ आहे. कुशल डॉक्टरांचीही कमतरता भासते. स्वाभाविक रुग्णांची फरफट अटळ असते. यातूनच रुग्णाला खासगी मात्र महागड्या उपचाराची गरज भासते.
अलीकडच्या कोरोना काळात सार्वजनिक आरोग्य सेवेची लक्तरे वेशीवर टांगल्यानंतर सरकारचे खाडकन डोळे उघडले आणि सार्वजनिक रुग्णालयांसाठी मदत मिळू लागली. आता कोरोना जवळपास आटोक्यात आल्यामुळे हीच रुग्णालये दुर्लक्षित होत असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातून या तक्रारींचा ओघ अधिक आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णाला तातडीचे उपचार करून घेण्यासाठी मोठ्या शहराच्या ठिकाणी न्यावे लागते. यात रुग्णाच्या जीवावर बेतण्याचीही भीती असते. अपघातातील गंभीर रुग्णाला उपचारासाठी अद्याप शहरावर अवलंबून रहावे लागते ही बाब राज्यकर्त्यांना, लोकप्रतिनिधींना खचितच भूषणावह नाही. सवंग घोषणा करून आरोग्य यंत्रणा सुधारणार नाही. सतत वादाच्या आणि टीकेच्या भोवर्‍यात सापडणारी आरोग्य सेवा किंवा यंत्रणा २४ x ७ सक्षम असावी असे कुणालाही वाटत नाही. कायम रडत-खडत चालणारी ही यंत्रणा पाहून राज्यकर्त्यांना पाझर फुटलाय असेही कधी ऐकीवात नाही. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी तुटपुंजा निधी देण्यातच धन्यता मानली जात आहे.
नवीन सरकार आले की शेतीप्रमाणे आरोग्य यंत्रणेसाठी आम्ही काहीतरी करीत आहोत हे दाखविण्याची चढाओढ कायम राहिलेली दिसून येते. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या फोडाफोडी, जोडाजोडी यासह देवदर्शनात, सत्कार स्वीकारण्यात रमले असून, उर्वरित वेळेत मध्येच कधी तरी ते दिल्लीत जाऊन येतात. त्यांनी वेळात वेळ काढून बहुधा आरोग्य विभागाला सूचना दिल्या असाव्यात असे समजण्यास वाव आहे. कारण तूर्त महाराष्ट्रात दोन सदस्यांचेच, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याचे, सरकार आहे. त्यामुळे दोघांनाही भ्रमंती करता-करता शासनाच्या कामात लक्ष द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सगळे शासकीय विभाग झपाट्याने कामाला लागले आहेत.
याचाच एक भाग म्हणून आरोग्य विभागाने महाराष्ट्राच्या ६भागांत प्रथम दर्जाची ट्रॉमा केअर युनिट स्थापण्याचे निश्चित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मूळ सातारा जिल्ह्यासह जालना, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती आणि भंडारा जिल्ह्यात ही युनिट सुरू होतील. यात कोकणातील एकही जिल्हा नाही. कोकणात अपघातांचे प्रमाण मोठे असताना जखमींना मुंबई किंवा पुण्यात उपचारासाठी नेण्यात येते. रत्नागिरी ते पनवेल या टप्प्यात सर्वाधिक अपघात होतात. मुंबई जवळ असल्याने बहुधा शिंदे सरकारने कोकणातील एकाही जिल्ह्याचा विचार केलेला नाही. महाडमध्ये ट्रॉमा युनिट असले तरी त्या परिसरात अपघात झाल्यानंतर अत्यवस्थ किंवा गंभीर रुग्णाला मुंबईला उपचारासाठी नेण्याचा सल्ला दिला जातो.
ट्रॉमा केअर युनिटमध्ये निष्णात शल्यचिकित्सकाप्रमाणे इतर डॉक्टर, तंत्रज्ञ आणि परिचारिका हेही सारे निष्णात असावे लागतात. त्यामुळे नव्याने स्थापन होणार्‍या ट्रॉमा केअर युनिटमध्ये अशा सर्वांची तजवीज झालेली असेल असे आपण समजूया! अपघातग्रस्तांना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी नेताना होणारी परवड या नव्या युनिटमुळे थांबणार आहे. रस्ते अपघातांसह इतर अपघातांचे प्रमाण लक्षणीय असताना प्रत्येक जिल्ह्यात अशी ट्रॉमा केअर युनिट स्थापण्याची आवश्यकता आहे. असे युनिट सवंग घोषणाबाजीचा किंवा कुणाला तरी खूश करण्यासाठीचा एक भाग नसावा. कारण आरोग्य सेवेबाबत प्रत्येक वेळा विविध घोषणा झाल्या आहेत. नवा मंत्री नवी घोषणा असे आपल्याकडे ठरून गेलेले आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारचा विस्तार झालाच आणि त्यात कोकणच्या वाट्याला आरोग्य मंत्रिपद आले तर कोकणातही सिंधुदुर्ग ते पालघरपर्यंत एखादे ट्रामा केअर युनिट उभारण्याची घोषणा होईल.
अपघातग्रस्त किंवा गंभीर व्याधी असलेल्या रुग्णाला उपचारासाठी बहुतेक वेळा मुंबईत नेण्यात येते. मुंबईतील रुग्णालये अगोदरच हाऊसफुल होत असताना बाहेरून येणार्‍या रुग्णांचा भार या रुग्णालयांना सोसवेनासा होतो. मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक रुग्णालयांतून अत्याधुनिक उपचार अल्प खर्चात किंवा फुकटात मिळण्याचीही सोय आहे. पण म्हणून त्या रुग्णालयांचा ताण अजून किती वाढवायचा याचा विचार राज्याच्या आरोग्य विभागाने, सत्ताधार्‍यांनी करण्याची वेळ आली आहे. काही दिवसांपूर्वी एक बातमी आली की मुंबईतील महापालिकेच्या नायर रुग्णालयात एआरआयसाठी तब्बल एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तशा रुग्णांना तारखा देण्यात आल्या आहेत.
एखाद्या रुग्णाची आर्थिक ऐपत नसेल तर त्याला जीवावर उदार होऊन तारीख येण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल किंवा उसनवारी करून महागड्या रुग्णालयात जाऊन एमआरआय करावा लागेल. साधारण अडीच हजारात एमआरआय होतो. त्याच एमआरआयसाठी खासगी रुग्णायात दुप्पट ते सहापट पैसे मोजावे लागतात. सर्वसामान्यांची, गोरगरीबांची कणव असल्याचे सांगणार्‍या राज्यकर्त्यांनी याचा कधीच विचार केलेला नाही. आरोग्य सेवा ही ईश्वर सेवा म्हणणे आता धाडसाचे ठरेल. अपवाद वगळता आरोग्य सेवा हा धंदा करण्यात आला आहे. कोरोना काळातील वाहत्या गंगेत हात कसे धुवून घेतले जात, याच्या सुरस आणि संतापजनक कहाण्या समोर आल्या होत्या. दरवर्षी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर काही शे कोटी रुपये खर्च केले जातात म्हणजे नेमके काय, असे विचारण्याची वेळ आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा नाजूक विषय असल्याने अलीकडे सार्वत्रिक निवडणुकांतून उतरणारे प्रमुख राजकीय पक्ष सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याचे आश्वासन त्यांच्या जाहीरनाम्यांतून देत आहेत. यापैकी किती ठिकाणी सुसज्ज सोडा, साधे रुग्णालय तरी उभे राहिले का, हा संशोधनाचा विषय आहे. जनताही अशा भूलथापा आता मनावर घेईनाशी झाली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांची अशी अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाखविता येतील की तेथे पूर्णवेळ डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. परिचारिका, कम्पाऊंडर, इतर आवश्यक पदे रिक्त असून, ती शेकडोंच्या घरात जातील. रंगरंगोटी, बर्‍यापैकी फर्निचर, संरक्षक भिंत, एखादे वाहन दिमतीला दिले की या केंद्राचा दर्जा सुधारला असे समजण्याची मानसिकता तयार झालेली आहे.
दुर्गम भागात काम करणार्‍या डॉक्टर, कर्मचार्‍यांना रहायला धड घरे नाहीत. गैरसोयी स्वीकारून काम करणारे डॉक्टर, कर्मचारी कित्येकदा रुग्णांच्या नातेवाईकांचा रोष पत्करून एका दबावाखाली काम करीत असतात. जनतेच्या आरोग्याच्या सेवेची काळजी (!) वाहणार्‍यांनी या गैरसोयींकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. अशीच अवस्था तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील सार्वजनिक रुग्णालयांची आहे. कोट्यवधींचा निधी या रुग्णालयांसाठी खर्च होऊनही त्यांच्या इमारती जुनाट वाटाव्यात अशा आहेत. तेथेही पुरेसे डॉक्टर, कर्मचार्‍यांची वानवा आहे. कोरोना काळात ही रुग्णालये सुसज्ज करण्यात आल्याचा दावा सपशेल खोटा आहे. रुग्णालयात नवी उपकरणे आल्यानंतर त्यावेळी त्यांच्यासमवेत फोटो काढून घेण्याची हौस मात्र अनेक नेते, वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी भागवून घेतल्याचे जनता विसरलेली नसेल.
एखादा मोठा कारखाना आल्यानंतर त्या परिसरात एखादे सुसज्ज रुग्णालय उभारले जाणे अपेक्षित असते. परंतु अपवाद वगळता बहुतांश कारखाने स्थानिक जनतेच्या आरोग्याबाबत बेफिकीर आहेत. यांच्या प्रदूषणाचा मारा सहन करताना कासावीस झालेली जनता आजारपणावरील उपचार करून घेण्यासाठी इतरत्र धावाधाव करीत असते. मोठे कारखानदार एकत्र आले तर ठरवून प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक रुग्णालय सुरू होणे कठीण नाही. निवडणूक जाहीरनाम्यातून रुग्णालय उभारण्याची लोणकढी थाप मारण्यापेक्षा कारखानदारांकडे रुग्णालयासाठी यांनी हट्ट धरावा. काही कारखान्यांची भलीमोठी रुग्णालये आहेत. परंतु वेळेला त्याचा काहीही उपयोग होत नाही हे अनेकदा समोर आलेले आहे. अति दुर्गम भागात जनतेच्या आरोग्याची कायम हेळसांड होत आलेली आहे. रुग्णाला उपचारासाठी जवळच्या गावात नेण्यासाठी झोळण्याचा वापर करावा लागतो. याची छायाचित्रेही अधूनमधून प्रसिद्ध होत असतात. मात्र आरोग्य विभागाला त्यांची दयामाया नाही. बाळंतपणासाठी दुर्गम भागातून गावाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेला न्यायचे असेल तर परमेश्वरावरच भरोसा ठेवावा लागतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर उपलब्ध नसेल तर इतर ठिकाणी न्यावे लागते. पुढचे सर्व सोपस्कार पार पडेपर्यंत नातेवाईकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही सवंग निर्णय घेऊन सुदृढ होणार नाही. कुणाला तरी खूश करण्यासाठी निधी वाटप करण्यात येऊ नये. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव गाजावाजा करून साजरा होत असताना पिण्याच्या शुद्ध पाण्याप्रमाणे आरोग्य ही मूलभूत सुविधा सर्वांना मिळत नसेल तर ती शोकांतिका आहे. आज सार्वजनिक रुग्णालयांच्या भल्यामोठ्या इमारती आहेत. त्यातून उपचार मिळण्याबाबत आनंदी आनंद असेल तर त्यांचा काय उपयोग? लोकसंख्या वाढत असताना सर्वसामान्यांना दर्जेदार उपचार मिळत नसतील तर ते प्रगतीचे लक्षण मानता येणार नाही. वाहनांची संख्या वाढल्याने अपघातांचेही प्रमाण वाढलेले आहे. एका माहितीनुसार, गतवर्षी राज्यात जवळपास ३० हजार अपघाताच्या घटना घडल्या. यात साडेतेरा हजाराहून अधिक जणांना जीव गमावावा लागला, तर १६ हजारांहून अधिकांना जायबंदी व्हावे लागले आहे. अनेकदा वेळेत उपचार मिळत नाहीत म्हणून मृतांचा आकडा वाढत असतो. शहरापासून दूर किंवा आडमार्गाला भीषण अपघात झाला तर त्यातील जखमी दवाखान्यापर्यंत वेळेत पोहचू न शकल्याने प्राण गमावतो. वाढत्या कारखानदारीमुळे तेथेही अपघात मोठ्या प्रमाणात होत असतात.
सरकार कुणाचेही येऊ देत, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत सत्ताधार्‍यांनी गांभीर्य दाखवलेच पाहिजे. ग्रामीण जनतेची आरोग्याबाबत होणारी हेळसांड कुणालाही शोभादायक नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतायंत, आम्ही अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. तर मग एक निर्णय राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबतही होऊन जाऊ देत!