-ज्ञानेश वाकुडकर
भारतासारख्या खंडप्राय देशाला पंडित नेहरू यांनी स्वीकारलेली मिश्र अर्थव्यवस्था हीच आजही योग्य आहे, याबद्दल संशय असण्याचं कारण नाही. अर्थात काही अर्धवट, सुपारीबाज आणि नेहरुद्वेशी लोकांना नेहरूंच्या नावाने गरळ ओकण्याशिवाय दुसरा धंदा नाही. इंदिरा गांधींनी खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या मोठ्या बँकांची दारं कधी नव्हे ती सामान्य माणसाला काही प्रमाणात का होईना खुली झाली. आज त्याच बँका विकण्याचा निचपणा केंद्र सरकार करत आहे.
डाकुंची टोळी जेव्हा गावात घुसते, तेव्हा तिला जे दिसेल ते ओरबाडणं, एवढंच माहीत असते. कारण त्यांनी निर्मितीच्या वेदना अनुभवलेल्या नसतात. माकडांचाही धर्म तोच आहे. 2014 पासून देशात ओरबाडण्याशिवाय दुसरा काही धंदा सुरू आहे, असं दिसत नाही. हे विक, ते विक, सारखं सुरू आहे.
अर्थात, बँक, एलआयसी, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य असल्या काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या सरसकट खाजगीकरणाला माझा ठाम विरोध आहे. तो सर्वांनीच करायला हवा. पण त्याचवेळी विशेषतः या सरकारी बँकामधील कर्मचार्‍यांबद्दल समाजाच्या मनात बिलकुल सहानुभूती शिल्लक राहिलेली नाही, हे विदारक सत्य आहे. माझीही भावना वेगळी नाही. काही मोजके अपवाद असतीलही, पण ह्यातल्याच बहुसंख्य लोकांनी शेतकर्‍यांना विरोध केला आहे. शेतकरी आंदोलनाची टिंगल टवाळी केली. त्यांच्यावर खलिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही असले बेछूट आरोप करणार्‍या सरकारच्या नीचपणाला हेच लोक खिदळून साथ देत होते.
महिला कर्मचार्‍यांच्या प्रतिक्रिया तर अतिशय संतापजनक आणि शेफारलेल्या होत्या ! धर्माच्या नावावर निरपराध लोकांना वेचून वेचून मारले जात होते, घरात घुसून कत्तल केली जात होती, तेव्हा ज्या लोकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या, त्यामध्ये हे बँकवाले लोक मोठ्या प्रमाणात होते. त्यांना जराही खंत वाटली नाही. सरकारच्या सैतानी कृत्याबद्दल जाब विचारावा असं त्यांना चुकूनही वाटलं नाही..! अर्थात, त्यासाठी त्यांनी रस्त्यावर येवून सरकारविरुद्ध आंदोलन करावं, अशी माझी मुळीही अपेक्षा नाही. पण निदान खासगीत तरी हे लोक अस्वस्थ होते का ? सरकारच्या नीचपनाबद्दल थोडा तरी संताप यांच्या मनात होता का ?
दुर्दैवानं तसं काही दिसलं नाही. उलट हे लोक धर्माच्या उन्मादात होते. ‘अच्छे दिन आयेंगे’ची गाणी गाणारी हीच मंडळी होती. ह्यांच्या कळपातील बहुसंख्य बायका तर ‘मोदी मोदी’ असा जप करण्यात व्यग्र होत्या. सोशल मीडियावर निर्लज्जपणाची सीमा ओलांडत होत्या. नोटबंदीसारखा बेवकुफ निर्णय अचानक घेतला गेला, शेकडो लोक लाईनमध्ये मरण पावले.. निदान तेव्हा तरी या लोकांचे डोळे उघडायला नको होते का ? मागच्या दाराने काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा भाजपचा धंदा महिनो महिने बँकांच्या माध्यमातून सुरू होता. नेमका किती पैसा नोटा बदलीसाठी बँकेत जमा झाला, याची माहिती देशाला दिली जात नव्हती, हे बँकवाल्यांना माहिती नव्हते का? ती का दिली जात नव्हती ? नियमाप्रमाणे बँकेचे रोजचे व्यवहार तर हिशेब झाल्याशिवाय बंदच होत नसतात.
सारा हिशेब रोज तयार असतो. त्यासाठी वेगळे काय करावे लागते ? फार फार तर सारा हिशेब आणखी आठ दिवसात पूर्ण झाला असता. पण सरकारचा माज एवढा होता, की महिने, वर्षे उलटून गेली तरी सरकार वापस आलेल्या नोटांची माहिती देत नव्हते. ह्या सार्‍या भानगडी म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा आणि सरकारचा नागडा भ्रष्टाचार आहे, हे बँकेतल्या लोकांना स्पष्ट माहीत होते. एक चपराशी सोडला तर कारकूनासह सार्‍या लोकांना हा घोटाळा, हे कारस्थान, हा सरकारी डाका स्पष्ट दिसत होता. आणि तरीही हा सारा सुशिक्षित, आत्मकेंद्री कळप निर्लज्जपणे शेपट्या टाकून गप्पा बसला होता. ‘आपण बरे, आपली नोकरी बरी ! देश बर्बाद झाला तरी, आपल्याला काय करायचं?’ हीच या लोकांची मानसिकता होती ! की हे सारं समजण्या एवढी किमान अक्कलही बँकेच्या कर्मचार्‍याजवळ नव्हती असं मानायचं ? सरकार डाका टाकत होतं, तेव्हा हे लोक चूप का होते ? यांच्या संघटना तेव्हा काय करत होत्या ? किती नेते या विरोधात आवाज उठवत होते !
2014 पासून या देशाला, लोकशाहीला, सभ्यतेला ग्रहण लागलं. युवा मतदार आणि अनेक पांढरपेशा, बुद्धिजीवी लोकांनी हे संकट एकता बेहोशीच्या अवस्थेत स्वतः ओढवून घेतलं. कसलाही सारासार विचार न करता एका मोठ्या विकृतीच्या हातात देश सोपवून दिला. तेव्हाही आमच्यासारखे लोक या विकृतीचा विरोधच करत होते. पण प्रचार आणि घोषणा यावर सारा देश आंधळेपणाने भाळला. युवा मतदारांचं जाऊ द्या, पण ज्या माणसाच्या हातात आपण देश सोपवत आहोत, त्याचा भयंकर इतिहास खरंच नजरेआड करण्यासारखा आहे का, एवढाही विचार या शिकलेल्या लोकांच्या मनात येऊ नये का ? उलट अशा वेळी हाच तथाकथित सभ्य वाटणारा आणि ‘चमडी बचावू’ नोकरदार वर्ग मोदीच्या पापात, त्यांचा प्रचार करण्यात हिरीरीनं सहभागी झाला होता.
ठीक आहे, 2014 ची निवडणूक आपण एक राष्ट्रीय चूक म्हणून सोडून देवू. पण त्यानंतरच्या पाच वर्षात सत्ताधारी लोकांनी जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लुट यांचा सपाटा सुरू केला.. गुंड, बलात्कारी, अतिरेकी अशा लोकांना खासदार, मंत्री करण्याचा होलसेल धंदा सुरू केला, त्यावेळी तरी या सुशिक्षित लोकांचे डोळे उघडायला नको होते का ? सत्ताधारी पक्षाचे गुंड विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यावर सरळ हमले करत होते, त्यावेळी तरी यांना अक्कल यायला नको होती का ? पण तरीही हे लोक भाजपाला मतदान करत राहिले. सत्ताधारी पक्षाच्या माकडचेष्टा बघून खूश होत राहिले. ‘भारत विश्वगुरू होणार’ असली मूर्ख स्वप्नं बघत राहिले.
पुलवामा प्रकरणात 300 किलो आरडीएक्स कसं काय तिथवर पोचलं, याचा साधा विचारही या लोकांनी केला नाही. राजकारणासाठी 44 सैनिकांचा बळी दिला गेला का.. असा साधा प्रश्नही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. अजूनही त्याचा छडा का लागला नाही, असा साधा विचारही हे लोक करताना दिसत नाहीत.
2014 ला असल्या लोकांना मतदान करणं, ही चूक होती. तर 2019 ला त्याच लोकांना भरघोस मतं देवून निवडून देणं, हे महापाप होतं ! म्हणून 2014 नंतर 2019 ला सुद्धा ज्यांनी ज्यांनी भाजपाला मतदान केलं असेल, ते सर्व या देशाच्या विनाशाचे भागीदार आहेत, हे सत्य आहे..! आणि त्यात हे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात होते, हे दुर्दैव आहे.
आज त्यांच्याच बुडाखाली आग लागली, हे एका अर्थानं बरंच झालं. झक मारून त्यांना मोदी सरकारचा निषेध करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. पण अजूनही हे लोक ‘सरकार आपलंच आहे’ अशी दुटप्पी आणि पायचाटू भूमिका घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे या लोकांवर सहजा सहजी विश्वास ठेवता येणार नाही. फितुरी आणि स्वार्थ रक्तात भिनलेली ही बहुसंख्य जमात आहे. मात्र, ते काहीही असलं, त्यांनी स्वार्थासाठी शेण खाल्लं असलं, देशाचा विश्वासघात केला असला आणि त्यामुळे समाजाचा त्यांच्यावर कितीही राग असला, तरी सरकारी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण होता कामा नये. यांनी दोन दिवस असे झेंडे हलवले म्हणून मोदींना पाझर फुटेल, अशी जर या लोकांची अपेक्षा असेल, तर त्यांनी त्वरित आपला मानसिक उपचार करून घ्यायला हवा.
बँक असो, एलआयसी असो किंवा अन्य कोणतेही लोकोपयोगी उपक्रम असो, सरकारनं सुरू केलेलं खाजगीकरण थांबविण्यासाठी आपण एकत्र आलंच पाहिजे. ती काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठी बँक आणि एलआयसीवाल्यांनी खालीलप्रमाणे प्रायश्चित घेतलं पाहिजे. सर्वात आधी त्यांनी समस्त शेतकरी वर्गाची माफी मागितली पाहिजे. तसंच शेतकरी आंदोलनाला मनापासून पाठिंबा जाहीर केला पाहिजे.
भाजपा सरकार देशाच्या मुळावर आलेलं आहे. देश वाचवायचा असेल, तर सारं विसरून एक येणं गरजेचं आहे. एकेक करून सारेच आगीत फेकले जाणार आहेत. कुणीही भ्रमात राहण्यात अर्थ नाही. म्हणून शेतकरी, बँकवाले, एलआयसीवाले किंवा इतरही लोकांनी एकत्र येवून लढा उभारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
तेव्हा, या बँकवाल्यांची तयारी आहे का.. हे त्यांनी आधी आपल्या मनाला विचारुन घ्यावं, जर त्यांची तयारी असेल, तर समाज नक्कीच त्यांच्यासोबत आल्याशिवाय राहणार नाही.