नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेररचना करत 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी पहिले पाऊल टाकले. हे पाऊल म्हणजे 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी यांची चमचमती प्रतिमा आता धुसर होऊ लागली असून पुन्हा बहुमताने निवडून यायचे झाल्यास भाजपाला आता अनेक भाकर्‍या परताव्या लागणार आहेत. काही करपल्याने त्याचा आता उपयोग होणार नाही, पण ज्या परतायच्या आहेत त्याची नीट काळजी घ्यावी लागणार असून ती काळजी म्हणजे मंत्रिमंडळ फेरबदल होय. यात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार केल्यास भाजपने चार बदल केले असून नारायण राणे, कपिल पाटील, डॉ.भारती पवार आणि भागवत कराड यांना मंत्रिमंडळात संधी देताना दोन बदल हे ठरवून केले आहेत. ते म्हणजे नारायण राणे आणि कपिल पाटील हे होत. शिवसेनेचा जीव हा मुंबई आणि कोकणात असून या दोन ठिकाणी शिवसेनेला रोखल्यास भविष्यात भाजपच्या वाटेत मोठा अडसर राहणार नाही.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला ग्रामीण भागात रोखण्यात बरे यश आले असून पुढे लोकसभेत 48 पैकी 35 आणि विधानसभेत 288 पैकी 145 जागा आणायच्या असल्यास शिवसेनेची कोंडी करावी लागेल. आणि यासाठी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि औरंगाबाद या परिसरावर असलेल्या सेनेच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्यावाचून दुसरा पर्याय नसेल. शिवसेनेची खरी ताकद ही मुंबई असून राज्यभरातील शिवसैनिकांना कुमक या नगरीतून मिळते. या शक्तीचा मोठा प्रभाव आपोआप जाणवतो तो ठाणे आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांवर म्हणजे वरचा आणि खालच्या कोकणात. शिवसेनेचा पाया जो मुंबई आणि कोकणावर उभा आहे तोच आधी खिळखिळा करून टाकायचा. मग इमारत कोसळायला फारसा वेळ लागणार नाही, असा भाजपचा अंदाज असून नारायण राणे आणि कपिल पाटील यांना दिलेली ताकद हीच गोष्ट स्पष्ट करून दाखवते… आणि यासाठी भाजपचे पहिले मिशन असेल ते मुंबई महापालिका सत्ता.
मुंबई महापालिकेतील संख्याबळावर एक नजर टाकल्यास शिवसेनेकडे सध्या स्वतःचे 86 नागरसेवक असून अपक्ष 3 आणि मनसेतून आलेले 6 अशी एकूण 95 नगरसेवकांची कुमक आहे. तर भाजपचे 81 नगरसेवक असून इतर दोघेजण असे मिळून त्यांची संख्या 83 वर जाते. तर काँग्रेस 29 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 8 अशी ताकद आहे. शिवसेनेची मदार मराठी मतांवर असली तरी मुंबई नगरीतून हा आकडा आता झपाट्याने कमी होत चालला आहे. फक्त मराठी माणसांच्या जीवावर यापुढे शिवसेनेला मुंबई माहापालिका कदापि जिंकता येणार नाही. भाजपला याची पुरेपूर कल्पना असल्याने या मराठी माणसांच्या मतांमध्ये विभाजन करत शिवसेनेची कोंडी करायची हा त्यांचा डाव निश्चित झाला आहे. यातील बहुतांशी माणसे ही कोकणातील असून गिरगाव, लालबाग, परळ, प्रभादेवी, दादर, माहीम, वांद्रे, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगाव, बोरिवली, दहिसर, कुर्ला-चुनाभट्टी, घाटकोपर, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, भांडुप आणि मुलुंड या ठिकाणी असलेला कोकणी मराठी मतदार आपल्या जवळ आणण्यासाठी भाजपचे डावपेच तयार आहेत.
मागच्या 2017 महापालिका निवणुडकीत ते दिसले होते. आता ते अधिक ठळकपणे दिसतील. मागच्या वेळीच राज्याच्या सत्तेत एकत्र असूनही शिवसेना आणि भाजप मुंबईत वेगवेगळी लढली होती. आणि त्याचवेळी आता शिवसेनेला पुन्हा मुंबईत उभे राहू द्यायचे नाही, असा भाजपचा निर्धार पक्का झाला होता. तीन एक नगरसेवकांच्या फरकाने शिवसेना भाजपच्या पुढे होती. हा फरक मोडून काढत मुंबई महापालिकेवर भाजपचे कमळ फुलवायला मोदी-शहा यांना फारसा वेळ लागला नसता. पण, भाजपला राज्यातील सत्तेला डळमळीत करायचे नव्हते. पुढे लोकसभा निवडणूकसुद्धा होतीच. देवेंद्र फडणवीस यांना आस्ते कदम घ्यायला सांगत भाजप नेतृत्वाने पुढची गणिते मांडली होती. आता शिवसेनेची कोंडी करायचा रस्ता साफ झाला आहे. मुंबई आणि कोकणातून मातोश्रीचे वर्चस्व उखडून टाकण्याची व्यूहरचना हाती असून फक्त फासे आता टाकायचे बाकी आहेत.
ज्या काँग्रेसने मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याची भूमिका घेतली त्या काँग्रेससोबत ते आज सत्तेत आहेत. ज्या काँग्रेसने पंडित नेहरू महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहेत, असं अधिकृतरित्या म्हटलं होतं, त्या काँग्रेससोबत हे सत्तेत आहेत. त्यामुळे शिवसेना जो एकेकाळी हिंदुत्त्ववादी पक्ष होता तो आता हिंदूविरोधी पक्ष आहे. शिवसेना आज सेक्युलर पक्ष झालेला आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन करताना एक किमान समान कार्यक्रम आखण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमाचा हवाला देत शिवसेना हिंदुत्वापासून दूर जात असल्याचे वातावरण तापवायला भाजपने सुरुवात केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, छट पूजेला विरोध, मंदिरं उघडण्यास टाळाटाळ यावरूनच राज्य सरकार आणि शिवसेनेची सत्ता असलेली मुंबई महापालिका हिंदू समाजाच्या विरोधात काम करत आहे आणि म्हणूनच शिवसेनेच्या भगव्याचा रंग कसा फिका झाला आहे, हे सांगायला त्यांनी सुरुवात केली आहे.
मंदिरं खुली करा, छट पूजा, घंटा वाजवणे हे सगळं त्यातूनच आलेलं आहे. मात्र, आता सगळी गणितं बदलली आहेत. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले तर उत्तर भारतीय मतं शिवसेनेच्या बाजूने येऊ शकतात. गेल्या निवडणुकीत मुस्लीम मतं समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमला गेली होती. मात्र, आगामी निवडणुकीत ही मतं हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपला धडा शिकवण्यासाठी कदाचित शिवसेनेला मिळू शकतात. म्हणजे ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मतदान करतील. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की निवडणुकीला अजून दीड वर्ष आहे. त्यामुळे तेव्हा काय होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. मुंबईतली गुजराती आणि मारवाडी ही भाजपची पारंपरिक मतं आहेत. ती शिवसेनेला मिळणं जवळजवळ अशक्य आहेत. मात्र, मुंबईत 20 लाख उत्तर भारतीय, जवळपास 20 ते 25 लाख मुस्लीम आहेत. ही मते शिवसेनेसह आघाडीकडे राहिल्यास भाजपचा मुंबई महापालिकेच्या दिशेने जाणारा रस्ता वाटतो तेवढा सोपा राहणार नाही. काही शक्य आणि काही अशक्य अशी सर्व गणिते मांडून भाजप शिवसेनेला मुंबईतून उखडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद वापरणार. प्रसंगी मोदी आणि शहा यांना मुंबईत आणले जाईल. मागच्या वेळी गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानवरून ताकद आणली होतीच. यावेळी दुप्पट ताकद लावली जाईल.
मुंबईच्या लगत असलेल्या ठाणे, पालघर आणि रायगड परिसरात शिवसेनेला धक्का देण्यासाठी भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांना केंद्रीय मंत्रीपदाचे पाठबळ देत मैदानात उतरवले आहे. वर्षभरात ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर तसेच पालघर जिल्ह्यातील वसई अशा महत्वाच्या महापालिका आणि इतर नगरपरिषदा यांच्या निवडणुका होत आहेत. आगरी समाजातून आलेल्या कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून या दोन्ही जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या आगरी तसेच ओबीसींना एकत्र करत शिवसेनेची ताकद कमी करण्याचे काम सुरू होईल. ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये आगरी समाजाची स्वतःची मोठी व्होट बँक आहे. या तीनही जिल्ह्यांमध्ये आगरी कोळी समाज हा शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजप अशा तिन्ही पक्षांमध्ये विखुरलेला आहे. त्यामुळे आगरी आणि कोळी समाजाचे या तीन पक्षांना मिळणारे पाठबळ भाजपकडे वळविण्याची रणनीती भाजपा नेत्यांची आहे आणि यात आता कपिल पाटील यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
शिवसेनेला घेरण्यासाठी भाजपने केवळ कपिल पाटील यांनाच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांची फौज तैनात केली आहे. नवी मुंबईमध्ये गणेश नाईक यांचे महापालिकेवर वर्चस्व असून कल्याण डोंबिवलीत माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून या परिसरातील मतदार भाजपच्या पाठीशी कसे उभे राहतील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पनवेलमध्ये आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे वर्चस्व आहे. वसईत हितेंद्र ठाकूर यांना भाजपचा छुपा पाठिंबा आहेच. नुकत्याच झालेल्या बँकेच्या निवडणुकीत हे दिसून आले होते. याचबरोबर मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील कुणबी समाज हा भाजपच्या पाठीशी कसा राहील याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे मुंबईसह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये शिवसेनेला रोखण्यासाठी सात वर्षे सत्तापदापासून दूर राहिलेले माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या गळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाची माळ टाकली आहे. मात्र ‘नारायणास्त्रा’चा पूर्वेतिहास पाहता कोकणच्या राजकारणात ते निष्प्रभ ठरण्याची जास्त शक्यता आहे. कष्ट आणि चिकाटीच्या बळावर मुंबईतून नगरसेवक ते केंद्रीय मंत्री ही राणेंची वाटचाल कौतुकास्पद नक्कीच आहे. पण इतक्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीनंतरही त्यांचा प्रभाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर फारसा नाही, हे कटू सत्य आहे. 2005 मध्ये शिवसेना सोडल्यानंतर त्यांची ही झाकली मूठ प्रथमच उघडी झाली. त्या वेळी त्यांच्याबरोबर काँग्रेसमध्ये गेलेले तत्कालीन आमदार सुभाष बने, गणपत कदम, शंकर कांबळी इत्यादी मंडळी कालांतराने स्वगृही परतली. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत थोरले चिरंजीव नीलेश यांना, तर पाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दस्तुरखुद्द ‘दादां’ना मालवण या त्यांच्या घरच्या मैदानावर पराभवाची चव चाखावी लागली.
येथेच त्यांच्या राजकीय नेतृत्व-कर्तृत्वाच्या मर्यादा उघड्या पडल्या. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये सेनेच्या विनायक राऊत यांनी येथील लोकसभेची जागा राखली आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मिळून विधानसभेचे एकूण 8 आमदार आहेत. त्यापैकी कणकवली मतदारसंघातून लागोपाठ दुसर्‍यांदा निवडून आलेले धाकटे चिरंजीव नीतेश वगळता 6 जण सेनेचे व 1 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. ही समीकरणे भविष्यातही फार बदलण्याची शक्यता नाही. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँक इत्यादी ठिकाणी राणेंचे वर्चस्व कायम आहे. अलिकडेच त्यामध्ये स्वत:चे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचीही भर पडली आहे. मुंबई-कोकणात सेनेशी दोन हात करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिपदाचा मोबदला देऊन त्यांनी राणेंची कुमक मदतीला घेतली आहे. या देवाण-घेवाणीचा खरंच किती लाभ होतो, हे लगेचच, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून येईलच.