नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर आज (ता. १४ मार्च) पुन्हा एकदा सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी करण्यात आली. सकाळपासूनच शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या सत्ता संघर्षावर आक्रमकरीत्या युक्तीवाद करण्यात येत आहे. हा युक्तिवाद करताना शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न देखील केला.
राजकीय पक्षाचे अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून असते. नेत्याला प्रश्न विचारणे याचा अर्थ बंड केला असे होत नाही. त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार असतो. अशा स्थितीत जर पक्षनेत्यालाच त्यांनी प्रश्न विचारले तर त्यांचे चुकले कुठे? सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांवर जर का अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात गैर काय? असे प्रश्न उपस्थित करत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच द्या, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांकडून आजची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सुरूवातीस करण्यात आला.
शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर चर्चा केली. तसेच यावेळी वकिल साळवे यांनी बोम्मई आणि रेबिया प्रकरणाचा सुद्धा न्यायाधीशांसमोर दाखला दिला. तर आमदारांच्या अपात्रते बाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे द्याच पण अध्यक्षांना यासाठीचा निर्णय घेण्यासाठी विहित कालावधी देखील द्या, अशी मागणी सुद्धा हरिश साळवे यांच्याकडून यावेळी करण्यात आली आहे.
हरिश साळवे यांच्याव्यतिरिक्त शिंदे गटाकडून नीरज कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी सुद्धा जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टात युक्तिवाद करताना नीरज कौल म्हणाले की, आमदार राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नव्हते, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. खरंतर विधिमंडळ पक्षाच्या अस्तित्वावरच राजकीय पक्षाचे भवितव्य टिकून असते. अंतर्गत मतभेद हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यातूनच बहुसंख्य लोकांनी पक्षनेतृत्वाशी विसंगत भूमिका घेतली. त्यामुळे वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे आणि निवडणूक आयोगाने देखील त्याला मान्यता दिलेली आहे, वेगळा पक्ष असल्याचं शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच खरा गटनेता कोण आहे हे अध्यक्षच ठरवतील. अध्यक्षांशी संपर्क ठेवणे हे गटनेत्याचे काम असते आणि गटनेत्याची भूमिका लक्षात घेणे हे अध्यक्षाचे कर्तव्य असते, असा युक्तिवाद कौल यांच्याकडून करण्यात आला.
शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये नाराजी अचानक निर्माण झाली नव्हती तर महाविकास आघाडी झाल्यापासूनच हे आमदार नाराज होते. मात्र 21 जूनला हा वाद वाढला. एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळ पक्षनेते पदावरुन हटवल्यानंतर दोन्ही गटांचा एकत्र येण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे. एकत्र येणे अशक्य झाल्याने पक्षाच्या व्यासपीठावर एकत्र चर्चेचा प्रश्नच उरला नाही, असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांच्याकडून करण्यात आला.
हेही वाचा – राहुल गांधींच्या विधानामुळे लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब
दरम्यान, आजचा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील युक्तिवाद संपला असून उद्या पुन्हा एकदा सुप्रिम कोर्टामध्ये सुनावणी करण्यात येणार आहे. उद्या ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करणार आहेत.