शिंदे-फडणवीस सरकारने वादानंतर दोनच दिवसांत बदलले ‘या’ योजनेचे नाव

शिंदे-फडणवीस सरकारने वादानंतर दोनच दिवसांत बदलले ‘या’ योजनेचे नाव

मुंबई – आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण मिळावं याकरता शिंदे फडणवीस सरकारने आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीची (राज्यस्तरीय)’ दोनच दिवसांपूर्वी स्थापना केली आहे. मात्र, या समितीच्या नावामुळे महाराष्ट्रात प्रचंड गदारोळ झाला असून आता या नावात बदल करण्यात आला आहे. जातीयवाद निर्माण होत असल्याचा आरोप होत असल्याने या समितीच्या नावातून आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय) असे या समितीचे नाव असेल, असा नवा शासन निर्णय महिला आणि बालविकास विभागाकडून काढण्यात आला आहे.

हेही वाचा – शिंदे-फडणवीस सरकार महिलांप्रति काळा कायदा आणू इच्छिते; काँग्रेसचा गंभीर आरोप

गेल्या काही दिवसांपासून आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांमुळे कलह निर्माण होत आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे महिलांचा जीव धोक्यात येतो. यामुळे अशा महिलांना संरक्षण मिळावं याकरता समिती स्थापन कऱण्यात आली आहे. १३ डिसेंबर रोजी महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ही समिती स्थापन केली. परंतु, यामुळे आंतरजातीय तेढ निर्माण होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. त्यामुळे, ही समिती आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात असल्याचं मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा – आंतरजातीय विवाह केलेल्यांचा घेणार शोध, वाद मिटविणार; समिती स्थापन

योगेश देशपांडे समितीतून बाहेर

आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांची नोंद ठेवणारी समिती मंगळवारी राज्य सरकारने स्थापन केली. १३ सदस्यांची ही समिती असून महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा या समितीचे अध्यक्ष आहेत. अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर यांच्यासह नांदेड अॅड. योगेश देशपांडे या समितीचे सदस्य होते. मात्र, अॅड. योगेश देशपांडे यांनी केलेल्या मागणीवरून त्यांना या समितीतून मुक्त करण्यात आले आहे. याजागी आता इरफान अली पिरजादे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत विवाह व धार्मिक स्थळी झालेले विवाह, आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह, पळून केलेले विवाह यांची माहिती घेण्याचे काम ही समिती करणार आहे. तसेच ही जोडपी कुटुंबियांच्या संपर्कात आहेत का याची माहिती घेणे व हे जोडपे संपर्कात नसल्यास त्यांच्याकडून कुटुंबियांची माहिती घेणे, कुटुंबियांचा विवाहाला विरोध असल्यास त्यांचे समुपदेशन करणे, त्यांच्यातील वाद मिटवणे इत्यादी कामे ही समिती करणार आहे.

First Published on: December 15, 2022 7:03 PM
Exit mobile version